निजी क्षेत्र के कर्मचारियों-श्रमिकों के लिए 50 हजार मकान बनाएगी सरकार
हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकाें के लिए आवास योजना बनाई है। सरकार राज्य में उनके लिए 50 हजार मकान बनाएगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार शहरों में काम-काज के लिए दूरदराज से आने वाले लोगों के लिए 50 हजार घर बनाएगी। कार्यस्थलों पर पहुंचने के लिए प्रतिदिन यात्रा करने के मजबूर निजी कंपनियों के कर्मचारियों और दूसरे श्रमिकों को यह घर फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर दिए जाएंगे। ये आवास बायबैक विकल्प के साथ दिए जाएंगे। इसमें मकान मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा।
फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर दिए जाएंगे आवास, बायबैक का भी विकल्प
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है जो रोजाना काम के लिए बहुत दूर से आते हैं। इन घरों के निर्माण से उन्हेंं अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने की सुविधा मिलेगी।
औद्योगिक प्लाटों पर मकान बनाने के लिए दस फीसद एफएआर को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए दस फीसद एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) की अनुमति दी जाएगी। इससे उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगे। इसके अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा।
एचएसआइआइडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हेंं उद्यमियों को किराये पर दिया जाएगा। इससे इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकेंगे। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, एवं संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने आवास योजना के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी।