सरकार ने उठाया बड़ा कदम, प्रॉपर्टी टैक्स में बंद होगी हेराफेरी, खत्म होंगे अवैध निर्माण और कब्जे
हरियाणा में अब प्राॅपर्टी टैक्स मेें हेराफेरी करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही अवैध निर्माण और कब्जे पर भी नकेल लगेगी। इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा के शहरों में अब प्रॉपर्टी टैक्स में हेराफेरी बंद होगी। प्रदेश की सभी 86 नगर पालिकाओं, परिषदों और निगमों में स्थित करीब 32 लाख प्रॉपर्टी में से 29 लाख का जियो डाटा बेस तैयार किया जा चुका है। शेष तीन लाख प्रॉपर्टी की मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रापर्टी टैक्स की वसूली की राह आसान होगी। जियो मैपिंग के चलते झज्जर के बेरी और जींद में टैक्स गणना में दो से तीन गुणा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा अब हर जिले में हो सकेगा तथा प्रापर्टी टैक्स लगाने से लेकर वसूलने तक में कहीं गड़बड़ नहीं की जा सकेगी।
86 शहरों में 32 लाख प्रॉपर्टी में से 29 लाख का जियो डाटा बेस तैयार
अभी तक जीआइएस मैपिंग के अभाव में शहरी निकायों को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर है और उसका टैक्स कितना बनता है। इससे टैक्स में खूब हेराफेरी हो रही थी। सेटिंग के आधार पर प्रापर्टी टैक्स के बिल भेजे जा रहे थे और सेटिंग के आधार पर ही उन्हेंं एडजेस्ट भी कर दिया जाता था। प्रॉपर्टी की मैपिंग और टैगिंग कराने वाला हरियाणा अब पहला राज्य बन गया है। शहरी निकाय मंत्री अनिल विज, अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय और महानिदेशक अमित अग्रवाल की टीम ने इस कार्य में खास रुचि दिखाई है।
जियो मैपिंग से बेरी और जींद में दो से तीन गुणा बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स संग्रहण
शहरी क्षेत्रों में पड़ती संपत्तियों की सीमा का निर्धारण ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण के जरिये होने से टैक्स संबंधी शिकायतें दूर होंगी। पुराने सर्वे डाटा में 60 फीसद मामलों में प्रॉपर्टी मालिक व 90 फीसद मामलों में पिता के नाम का उल्लेखन नहीं था। कंसलटेंसी फर्म याशी कंसलटिंग की ओर से तैयार संशोधित डाटा के आधार पर अब विभाग द्वारा टैक्स नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
पहली बार शहरों में 20 लाख से अधिक सड़कों के यूनिक आइडी नंबर
खास बात यह है कि पहली बार शहरों में 20 लाख से अधिक सड़कों के यूनिक आइडी नंबर दिए गए हैं। 32 लाख से अधिक प्रॉपर्टी को यूनिक आइडी दी जाएगी। याशी कंसलटिंग के चेयरमैन संजय गुप्ता के अनुसार भविष्य में प्रॉपर्टी के टैक्स नोटिस, बिजली पानी के बिल, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में यह यूनिक आइडी अनिवार्य रहेगी। इससे प्रॉपर्टी मालिक की संपत्ति सुरक्षित होगी और इस पर कब्जे और अवैध निर्माण नहीं हो सकेंगे।
ऐसे पता कर सकेंगे कितना बना प्रॉपर्टी टैक्स
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शहरी निकाय मंत्री अनिल विज दोनों चाहते थे कि प्रापर्टी टैक्स में होने वाली गड़बड़ दूर हो। जियो मैपिंग के चलते कोई भी व्यक्ति मोबाइल या टैक्स आइडी का इस्तेमाल कर अपने प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी ले सकता है। यह टैक्स ऑनलाइन मोड से जमा कराया जा सकेगा। सभी शहरों में वार्ड, कॉलोनी और सेक्टरों की सीमा का निर्धारण जीआइएस मैप पर किया गया है। सभी संपत्तियों का सीरियल नंबर दिया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआइआइडीसी, हाउसिंग बोर्ड से संबंधित कॉलोनियों में पुराने हाउस नंबर बरकरार रखे गए हैं।
अनिल विज कर रहे पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी
पूरा प्रोजेक्ट स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज की निगरानी में चल रहा है। कंसलटेंसी फर्म याशी कंसलटिंग और शहरी निकाय के निदेशक अमित अग्रवाल की अगुवाई में निकायों की टीम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को राज्य स्तरीय पोर्टल पर डाला जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर संपत्तियों के टैक्स की गणना समान रूप से की जा सकेगी जिसमें टैक्स चोरी और टैक्स में अनियमितताओं संबंधी तमाम शिकायतें खत्म हो जाएंगी।