हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, केंद्र की तर्ज पर बढ़ा महंगाई भत्ता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी ज्यादा महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद करने की घोषणा की है। पहली जुलाई से बढ़े डीए का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 11 फीसद की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 2.85 लाख कर्मचारियों और दो लाख 62 हजार पेंशनरों को लाभ होगा। वहीं, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष लांबा ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि कोरोना की आड़ में प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 से जून तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (डीए) की तीन किस्तें नहीं दी हैं। इससे दोनों वर्गों को 3500 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, ब्लाक वर्ष 2016-19 की एलटीसी (यात्रा भत्ता) भी अभी तक नहीं मिल पाया है।

लांबा ने कहा कि 18 महीने का डीए नहीं मिलने से सभी कर्मचारियों को छह से आठ हजार रुपये और पेंशनर्स को तीन से चार हजार रुपये महीने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विगत 30 जून को रिटायर हुए हजारों कर्मियों को ढाई से तीन लाख रुपये (लीव इनकैशमेंट व ग्रेच्युटी) में नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार तुरंत प्रभाव से डीए की बकाया राशि जारी करे।

हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

बढ़े हुए महंगाई भत्ते में पहली जनवरी 2020, पहली जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है। डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 210 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, डीए का एरियर मांग रहे कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जनवरी 2020 में जब महंगाई भत्ता फ्रिज किया गया था तब से लेकर आज तक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्य पदार्थों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन पर खर्च होता 40.7 फीसद पैसा

हरियाणा में कुल बजट का 40.7 फीसद पैसा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होता है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद में कुल 35 हजार 678 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें से 26 हजार 478 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और 9200 करोड़ रुपये पूर्व कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होंगे।

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