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    हरियाणा के कुम्हारों के लिए अच्छी खबर! नायब सरकार बर्तन बनाने के लिए देगी जमीन

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    हरियाणा सरकार शहरी निकायों में शामिल गांवों के कुम्हारों को बर्तन बनाने के लिए जमीन देने पर विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने सभी 87 निकायों से रिप ...और पढ़ें

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    हरियाणा सरकार का शहरी कुम्हारों को जमीन देने का विचार कर रही है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के नगर निगमों, नगर परिषदों एवं पालिकाओं में शामिल गांवों में भी प्रजापति (कुम्हार) समाज के लोगों को बर्तन बनाने व पकाने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने सभी संबंधित 87 शहरी निकायों को पत्र लिखकर गांवों में आंवे, पंजावे या कुम्हारधाना के लिए आरक्षित भूमि की दो दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। संभावना है कि शहरी निकयों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकायों की सीमा में शामिल गांवों में रहने वाले कुम्हार समाज को भी यह जमीन प्रदान कर सकते हैं।

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    हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त माह में प्रदेश के सभी गांवों में कुम्हार समाज के नागरिकों को बर्तन बनाने एवं पकाने के लिए जमीन के आवंटन पत्र वितरित किये गए थे। तब यह आवाज उठने लगी थी कि विशेषकर नगर निगम में शामिल गांवों में भी यह सुविधा प्रदान की जाए।

    मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वर्तमान में सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। राजीव जैन ने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा था कि शहरों में भी समाज के लोग बर्तन बनाने एवं पकाने का काम करते हैं, जिनके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है।

    मुख्यमंत्री को तब पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि शहरी निकायों की सीमा में बसे गांवों के कुम्हार समाज के लोग यह काम सड़कों पर करने को मजबूर हैं। इस कारण वायु प्रदूषण तो फैलता ही है साथ में सड़क पर भी रुकावटें खड़ी होती हैं। राजीव जैन ने कह था कि अधिकतर लोग इस कार्य को छोड़ चुके थे परंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किये जाने से फिर मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ रही है।

    राजीव जैन ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी उन्होंने सभी गांवों में जमीन देने की मांग रखी थी, तब से चल रही प्रक्रिया अब जाकर सिरे चढ़ी है और जिन गांवों में जमीन उपलब्ध हो पाई, उनमें जमीन दे दी गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग में शामिल गांवों में कुम्हार समाज के लोग पॉलिसी नहीं होने के कारण इस सुविधा से वंचित हो रहे थे, मगर अब सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट से उन्हें भी जमीन मिलने की उम्मीद जगी है।