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Haryana News: हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों को अब मिलेगा 71 हजार रुपये कन्यादान

Haryana News हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की कन्यादान राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों को 66 हजार रुपये शादी पर तथा पांच हजार रुपये रजिस्ट्रेशन कराने पर दिए जाएंगे ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 11 Jun 2022 07:25 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jun 2022 07:25 PM (IST)
Haryana News: हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों को अब मिलेगा 71 हजार रुपये कन्यादान
अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों को अब मिलेगा 71 हजार का कन्यादान। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति परिवारों की लड़कियों को अब शादी पर 71 हजार रुपये कन्यादान मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले सभी अनुसूचित जाति के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये शादी पर तथा पांच हजार रुपये शादी के छह महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाएंगे।

सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिन अनुसूचित जाति के परिवारों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो ऐसे परिवारों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी पर तथा तीन हजार रुपये शादी के छह माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर दिए जाएंगे।

शगुन के लिए आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा। शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। देरी से प्राप्त आवेदनों पर महानिदेशक से अनुमति मिलने पर ही लाभ दिया जाएगा।

कहां कितना शगुन

प्रदेश                            शगुन

हरियाणा                       71,000 रुपये

दिल्ली                          30,000 रुपये

पंजाब                           51,000 रुपये

उत्तर प्रदेश                    51,000 रुपये

हिमाचल प्रदेश               31,000 रुपये

मध्य प्रदेश                     51, 000 रुपये


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