चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति में एरो स्पेस और एविएशन पर भी फोकस रहेगा। इसके ड्राफ्ट पर अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस नीति का ऐलान अगल महीने किया जाने की संभावना है। सांसद-विधायकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ ही उद्योग जगत से जुड़ी तमाम संस्थाएं मंगलवार तक अपने सुझाव दे सकती हैं। हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020 को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है।

मंगलवार तक नई उद्योग नीति के लिए सुझाव दे सकते सांसद-विधायक और उद्यमी

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को हरियाणा निवास में नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट को लेकर मैराथन बैठकें की। बाद में पत्रकारों से रू-ब-रू उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उन्‍होंने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के लिए हितकारी हो,  प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़े, इसके लिए विभिन्न महकमों के उच्चाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेश की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों और फिक्की व एसोचैम जैसी राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक एसोसिएशनों से 8 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।

हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020 को अंतिम रूप देने के लिए चल रहा बैठकों का दौर

उपमुख्यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला ने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर हमारा लक्ष्य है कि आयात की जानी वाली वस्तुओं से जुड़ी यूनिटों को अपने राज्य में ही स्थापित किया जाए। प्रदेश सरकार नई उद्योग नीति में इस पर पूर फोकस कर रही है। नई पॉलिसी में इसी तरह के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आयात को कम कर निर्यात बढ़ाया जा सके।

उन्होंने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऐरो स्पेस और एविएशन को भी थ्रस्ट सेक्टर के तौर पर फोकस करके अपनी नई उद्योग नीति में आगे लेकर जाने का काम कर रहा है। हिसार में हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट पर भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार तेजी से काम कर रही है।

प्रदेश को कलस्टर में बांटकर औद्योगिक विकास

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े बल्क ड्रग्स पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में है जो अपने सभी 22 जिलों को विभिन्न क्लस्टरों में बांटकर औद्योगिक इकाइयों को आगे लेकर आने का काम कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि इसी तरह ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाए। प्रदेश सरकार फैक्टरियों को क्लस्टर एप्रोच के साथ जोडऩे पर अतिरिक्त लाभ देगी।

शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

budget2021