गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में 1070 एकड़ पर बसेंगे पांच शहर, निवेशकों काे आमंत्रित करने दुबई पहुंचे सीएम
हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित होने वाली ग्लोबल सिटी की जमीन पर पांच शहर बसाए जाएंगे। निवेशकों काे आमंत्रित करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दुबई पहुंचे हैं। वह 15 बिल्डर कंपनियों के संचालकों से मुलाकात करेंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में 1070 एकड़ जमीन पर पांच शहर बसेंगे। सिटी इन सिटी के इस प्रोजेक्ट में वैश्विक स्तर की सुविधाएं हों, इसके लिए हरियाणा सरकार विश्व स्तरीय शहर बसाने वाली बिल्डर कंपनियों से संपर्क कर रही है।
इस क्रम में सरकार दो बैठकें कर चुकी है और तीसरे बैठक के रूप में अब नई कान्फ्रेंस दुबई में रखी है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार रात्रि एक बार फिर दुबई पहुंच गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री दुबई में गुरुग्राम में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने गए हैं।
सीएम तीन और चार अक्टूबर का दुबई में वहां की 15 बड़ी बिल्डर कंपनियों के संचालकों से मिलेंंगे और उन्हें गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से गोलमेज कान्फ्रेंस पर वार्ता होगी। रविवार देर सायं सीएम दुबई पहुंच गए हैं।
मुख्यमंत्री दो दिन पहले ही दुबई के शारजहा में जंगल सफारी पार्क का अवलोकन करने गए थे। शारजहा के 2200 एकड़ से पांच गुणा बड़ा जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम व नूंह जिला से लगती अरावली की पहाड़ियों में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के साथ दुबई जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान सचिव वी उमाशंकर और एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता शामिल हैं।
उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी के 1070 एकड़ जमीन को पांच छोटे-बड़े हिस्सों में बांट दिया जाए। पांच हिस्सों में पांच अलग शहर विकसित किए जाएं। इन शहरों का विकास वैश्विक स्तर पर काम करने वाली बिल्डर कंपनियां ही करें।
पटौदी रोड पर द्वारका एक्सप्रेस वे के पास ग्लोबल सिटी केएमपी के साथ बसाए जाने वाले पंचग्राम की योजना से अलग है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। सरकार करीब 100 से 150 एकड़ के प्लाट यहां बिल्डर कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद बिल्डर कंपनियां अपने हिसाब से उस जमीन पर बड़ा शहर विकसित करेंगे।