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मार्केट कमेटियों के फायरब्रिगेड कर्मियों को मिलेगी ठेकेदारों से मुक्ति, कांट्रेक्‍ट पर किए जाएंगे

हरियाणा में मार्केट कमेटियों के फायर ब्रिगेट कर्मचारियों को अब ठेकदारों से मुक्ति मिल जाएगी। इन कर्मचारियों को अब कांट्रैक्‍ट पर लिया जाएगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 28 Apr 2020 11:41 AM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2020 11:41 AM (IST)
मार्केट कमेटियों के फायरब्रिगेड कर्मियों को मिलेगी ठेकेदारों से मुक्ति, कांट्रेक्‍ट पर किए जाएंगे
मार्केट कमेटियों के फायरब्रिगेड कर्मियों को मिलेगी ठेकेदारों से मुक्ति, कांट्रेक्‍ट पर किए जाएंगे

चंडीगढ़, जेएनएन। मार्केट कमेटियों में दो साल पहले लगे फायरमैन और दमकल चालकों को अब ठेकेदारों से मुक्ति दिलाकर सीधे रोल (अनुबंध) पर लिया जाएगा। इसके अलावा सभी दमकल कर्मियों को पिछले दो-तीन महीने का बकाया वेतन तुरंत प्रभाव से जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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मई 2018 में भर्ती फायरमैन और फायर ब्रिगेड चालकों को रोल पर करने के निर्देश

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने इस संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक को आदेश जारी किए हैं। पिछले साल 30 अगस्त को कैबिनेट बैठक में ठेकेदारों की मार्फत लगे सभी कच्चे कर्मचारियों को रोल पर करने का निर्णय लिया गया था।

शहरी स्थानीय निकायों ने इसे लागू भी कर दिया, लेकिन मार्केट कमेटियों में अब भी यह कर्मचारी ठेकेदारों के जरिये ही काम कर रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने मार्केट कमेटियों में मई 2018 में भर्ती हुए सभी दमकल कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से रोल पर करने का निर्देश देते हुए क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगी है।

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कोरोना प्रबंधन समितियों में नहीं रहेंगे दूसरे जिलों के शिक्षक

महामारी से निपटने के लिए सूक्ष्म स्तर पर बनाई जा रही कोरोना प्रबंधन समितियों में दूसरे जिलों के शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। गृह जिले में ही इनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिला स्तर के अलावा यूनिट, सेक्टर व जोनल कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इन कमेटियों में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

इन कमेटियों का मुख्य कार्य सरकार द्वारा प्रदेश वासियों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं को लागू कराना, संबंधित व्यक्तियों को इन योजनाओं के बारे में बताना तथा आम जनता से सरकार से जिला प्रशासन के बारे में इन योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेना है।

मौलिक शिक्षक निदेशक ने जिला उपायुक्तों, अतिरिक्त जिला उपायुक्तों तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कमेटियों का गठन करते हुए ख्याल रखा जाए कि इनमें शामिल शिक्षा विभाग के कर्मचारी उसी जिले के हों। बेहद आपात स्थिति हो तो भी कर्मचारियों की निकटवर्ती जिले में ड्यूटी लगाई जाए।

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