Green Corridor 152D मामले में Dushyant Chautala से मिले किसान, जल्द समाधान का मिला आश्वासन
Green Corridor 152d के लिए अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजेे के लिए किसान Dushyant Chautala से मिले। उन्हें दुष्यंत से जल्द मामले केे समाधान का आश्वासन मिला है।
जेएनएन, चंडीगढ़। Green Corridor 152d (ग्रीन कॉरीडोर 152डी) के लिए अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजेे (Compensation of acquired land) की मांग को लेकर पिछले 10 माह से धरनारत किसानों को उनका वाजिब मुआवजा दिलाने के लिए सीएम, केंद्रीय मंत्री व एनएचआइ अधिकारियों से मिलकर समाधान करवाया जाएगा। यह बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से हुई मुलाकात के दौरान कही। डिप्टी सीएम के आश्वासन पर किसान भी आश्वस्त दिखाई दिए और उनको उचित मुआवजा मिलने की आश बढ़ गई है।
बता दें, दादरी जिले के 17 गांवों के किसान पिछले 10 माह से गांव रामनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व विधायक नैना चौटाला ने धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम के बुलावे पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल किसान नेता विनोद मोड़ी व अनूप खातीवास की अगुवाई में दुष्यंत चौटाला से मिला।
करीब आधा घंटे की मुलाकात के दौरान किसानों ने अपनी मांगे रखी और उनको उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। डिप्टी सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी वाजिब मांगों को पूरा करवाने के लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व एनएचआइ अधिकारियों से मिलेंगे और समाधान करवाएंगे, ताकि किसानों को अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा मिले। मुलाकात के दौरान जजपा जिलाध्यक्ष नरेश द्वारका, राजू मान, रामनिवास रानीला, डा. विजय मंदोला, भूपेंद्र खेड़ी सनवाल, सोनू टिकान, अधिवक्त देवेंद्र श्योराण, भूपेंद्र बौंद, सतेंद्र दातौली, मनफूल शर्मा इत्यादि उपस्थित थे।
Green Corridor 152D की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसान पीएम को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। किसानों की मांग है कि उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले. साथ ही धरने के दौरान अब तक चार किसानों की मौत मामले में उनके आश्रितों को सहायता मिले। गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों की मांगों को देखते हुए जमीन का कलेक्टर रेट भी बढ़ाया जा चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें वाजिब मुआवजा राशि चाहिए।
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