मनोहरलाल ने कहा- हरियाणा में हर रोज एक बड़ा काम, सौ दिन में 101 नए प्रोजेक्ट

चंडीगढ़, जेएनएन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि  उनकी सरकार हर दिन एक बड़ा काम किया। भाजपा-जजपा सरकार ने 100 दिनों में 101 नए प्रोजेक्‍ट शुरू किए। मनोहरलाल ने अपनी सरकार के सौ दिन के कार्यकाल में हासिल बड़ी उपलब्धियां गिनाईं। उन्‍होंने अपनी सरकार के अगले पौने पांच साल के कार्यकाल का रोडमैप भी पेश करते हुए दावा किया कि विकास की गति को तेज किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि बजट के साथ कई अहम विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी।

कहा- पिछली सरकारों में घोटाले दबाए जाते थे, हमने उनकी जांच कराने की पहल की

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में घोटाले दबाए जाते थे। हमने तो सार्वजनिक तौर घोटाले उजागर किए और जांच करवाई है। सरकार बनते ही सभी विधायकों को उनके हलकों में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई। यह ग्रांट चालू वित्तीय वर्ष के लिए होगी। अगले साल फिर से सरकार इसी तरह से सभी 90 हलकों में बिना राजनीतिक भेदभाव के विकास कार्य कराएगी।

कहा- बजट के साथ शुरू होंगी कई विकास परियोजनाएं, आठ राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले

मुख्यमंत्री मनोहरलाल के अनुसार गठबंधन की सरकार ने एग्री बेस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिजली के दामों में कटौती की गई। पहले एग्रो इंडस्ट्री से भी इंडस्ट्री वाली दरें वसूली की जाती थी, लेकिन अब इन्हें घटाकर 4 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट किया गया है। इस फैसले से मुर्गीपालकों, मत्स्य पालकों, मशरूम उत्पादकों सहित कई तरह की एग्री इंडस्ट्री को फायदा होगा। पहले कार्यकाल के दौरान एमएसएमई को 20 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाई गई थी। सरकार को इन सौ दिनों में आठ राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं।

राजस्व विभाग से जुड़े केसों की सुनवाई हर माह के पहले मंगलवार को

मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्व विभाग से जुड़े लंबित केसों के निपटारे के लिए अब सरकार ने हर माह के पहले मंगलवार को यही काम निपटाने का फैसला लिया है। सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी व कानूननों सहित राजस्व से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी पहले मंगलवार को लोगों के लंबित केसों की सुनवाई कर उन्हें निपटाएंगे। इस दिन उनसे और कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा।

2022 तक राज्य की हर रसोई में स्वच्छ पेयजल

सीएम ने कहा कि 2022 तक हर घर की रसोई तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का टारेगट रखा गया है। गांवों में लगभग 6 लाख अनियमित कनेक्शन चिह्नित किए गए थे। इनमें से 100 दिनों के दौरान 2 लाख से अधिक कनेक्शनों के मामूली फीस लेकर नियमित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2024 तक इसका टारगेट रखा है, लेकिन हरियाणा में इसे दो साल पहले ही पूरा किया जाएगा। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अभी तक ग्रेजुएशन तक के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता था। अब इसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी लागू किया गया है।

हरियाणा के सभी गांव होंगे लाल डोरा मुक्त

करनाल का सिरसी राज्य का पहला ऐसा गांव है, जो लालडोरा मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस गांव के लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। इसी तर्ज पर सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आज भी कई ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के समय के चल रहे हैं। अंग्रेज तो कभी के जा चुके हैं, लेकिन उनके कानून लागू हैं। अब एक-एक करके उन्हें खत्म किया जा रहा है। लालडोरा मुक्त करने की मांग दशकों से चली आ रही थी।

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कहा- इन खास कामों पर है सरकार को नाज

- चार नई केंद्रीय व छह नई राज्य योजनाओं की शुरुआत।

- राज्य के 13 फीसदी यानी 872 गांवों में शराबबंदी।

- अधीनस्थ अदालतों में हिंदी भाषा का उपयोग।

- हाईकोर्ट में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा के इस्तेमाल के लिए राज्यपाल से अनुरोध।

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेडिकल के पीजी पाठ्यक्रमों में नियमित आरक्षण।

- जींद में 664 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज।

- सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत।

- सोनीपत-गोहाना-जींद रेलवे लाइन पर बड़वासिनी में 200 करोड़ से आरओबी स्वीकृत।

- 282 करोड़ की लागत से 11 आरओबी व आरयूबी तथा पुलों के निर्माण का काम अलाट।

- होडल में कालेज और पंचकूला में संस्कृति माडल स्कूल।

- मनसा देवी पंचकूला में संस्कृत महाविद्यालय।

- अंबाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के अस्पताल अपग्रेड होकर 200 बिस्तरों के होंगे।

- गुरुग्राम में आठ एकड़ में फूल मंडी।

- एचटेट की मान्यता पांच साल से बढ़ाकर सात साल की।

- भावांतर भरपाई योजना में गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद और किन्नू शामिल।

- 500 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में आनलाइन तबादला नीति।

- एचटेट की परीक्षा के लिए 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र।

- मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 10 फीसद आरक्षण।

- बुढ़ापा पेंशन 2250 रुपये मासिक की।

- जीएसटी संग्रहण में 22 फीसदी की बढ़ोतरी।

- हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या अब 10 की बजाय 15 प्रतिशत।

- अवैध खनन व ओवर लोड वाहनों पर अंकुश को नीति।

- नागरिक संसाधन सूचना एवं विदेश सहयोग विभागों का गठन।

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