जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी और जन सेवाओं के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कर्मचारी व मजदूर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में नागरिक सम्मेलन आयोजित करेंगे। नागरिक सम्मेलन पांच से 31 मार्च तक होंगे। इन सम्मेलनों में विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाएगा।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले होने वाले इन सम्मेलनों में कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों और महिलाओं के अलावा सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया जाएगा। संघ के राज्य प्रधान धर्मबीर फौगाट और महासचिव सुभाष लांबा और सीटू के प्रधान सतबीर सिंह व महासचिव जय भगवान ने बताया कि नागरिक सम्मेलनों में भाजपा सरकार की वादाखिलाफी का पर्दाफाश होगा।

नागरिक सम्मेलनों में सत्ता के दावेदार विपक्षी दलों से भी कर्मचारी, मजदूरों और आमजन के हितों को लेकर उनका स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। सुभाष लांबा और जय भगवान ने बताया कि वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में 15 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन देने, पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने, ठेका प्रथा समाप्त करने, दो लाख नौकरियां प्रति साल देने तथा किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत कई वादे किए थे।

कर्मचारी नेताओं के अनुसार इन मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार आंदोलन करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों का दमन करने पर तुली है। श्रम कानूनों को कारखाना मालिक और ठेकेदार अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। श्रम कानूनों में सरकार पूंजीपतियों के हक में बदलाव करने में जुटी है। स्थायी रोजगार की जगह फिक्स टर्म रोजगार देने पर है। रोडवेज, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और  जन स्वास्थ्य समेत जन सेवा के विभागों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है।

धर्मवीर फौगाट और सुभाष लांबा ने बताया कि हरियाणा सरकार आंदोलनों के दौरान होने वाले समझौतों को लागू नहीं कर रही है। इसलिए कर्मचारियों को बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हजारों कर्मचारी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर सरकार उन्हें दबाना चाहती है। उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा और प्रमोशन व वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को नागरिक सम्मेलनों में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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Posted By: Kamlesh Bhatt