Roadways कर्मचारियों के 7 जनवरी की हड़ताल टली, 8 को सर्व कर्मचारी संघ की strike में होंगे शामिल
Roadways strike हरियाणा सरकार और कर्मचारी संगठनों के विरोधी रुख के चलते टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्व कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल का आह्वान किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में रोडवेज की बसों की कमी के चलते निजी बसें किराये पर लेने के सरकार के फैसले को लेकर टकराव के हालत हैं। रोडवेज कर्मचारी नेताओं से बातचीत के बाद हालांकि कर्मचारियों ने 7 जनवरी को हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल है। इसमें वह शामिल होंगे। यह जानकारी बैठक के बाद कर्मचारी नेता दलबीर किरमारा ने दी।
बता दें, हरियाणा के बेड़े में फिलहाल 3400 बसें हैं और जरूरत करीब 10 हजार बसों की है। सरकार प्रति किलोमीटर की दर से निजी बसें किराये पर लेकर चलाना चाहती है। सरकारी बस का खर्च रेट 51 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि प्राइवेट बस सरकार को 27 रुपये प्रति किलोमीटर के खर्च में मिल रही है। प्राइवेट बसों में ड्राइवर व कंडक्टर सरकार का होगा।
हरियाणा के कर्मचारी संगठनों को आशंका है कि सरकार रोडवेज का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसलिए हर स्तर पर किलोमीटर स्कीम का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की दलील है कि किलोमीटर स्कीम हर राज्य में लागू है। हरियाणा ने इसे लागू करने में देरी कर दी है, इसलिए इस स्कीम को हर हाल में जारी रखा जाएगा। हरियाणा सरकार और कर्मचारी संगठनों के विरोधी रुख के चलते टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ कह दिया कि किलोमीटर स्कीम वापस नहीं होगी। सरकार के इस रुख के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों से हड़ताल पर न जाने का अनुरोध किया और कर्मचारी यूनियनों को बातचीत के लिए बुला लिया। कर्मचारियों ने फिलहाल 7 जनवरी की अपनी हड़ताल टाल दी है। हरियाणा सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत अगले एक माह के भीतर 166 बसें सड़कों पर उतार रही है। गुरुग्राम और पलवल में इनकी शुरुआत हो चुकी है।
सर्व कर्मचारी संघ ने किया हड़ताल का आह्वान
उधर, राज्य के तमाम सरकारी विभागों ने भी अपनी मांगों को लेकर 8 जनवरी को हड़ताल का एलान किया है। इस साल की यह पहली हड़ताल होगी, जिससे कामकाज प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। 8 जनवरी की हड़ताल का आह्वान सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया है।
सर्व कर्मचारी संघ ने रविवार को सभी जिलों में कार्यकारिणी की बैठकें कर हड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी व वरिष्ठ उप प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि 200 से ज्यादा टीमें फील्ड में उतरेंगी, जो सभी विभागों, बोडोर्ं, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, बिजली घरों, जल घरों और शिकायत केंद्रों पर गेट मीटिंग कर कर्मचारियों से सीधा संपर्क करेंगी, ताकि हड़ताल को कामयाब बनाया जा सके। महासचिव सतीश सेठी के अनुसार 7 जनवरी को मोटरसाइकिलों के जत्थों के साथ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी हड़ताल में होंगे शामिल
हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों और अनुबंधित साहयक प्रोफेसरों ने भी 8 जनवरी की हड़ताल मे शामिल होने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए आल हरियाणा यूनिवर्सिटी गैर शिक्षक कर्मचारी फेडरेशन के चेयरमैन महेंद्र सिंह बैनीवाल ने बताया कि लुवास यूनिवर्सिटी मे हुई मीटिंग में सर्वसम्मति से हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने इन कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया
परिवहन निदेशक ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन संबंधित महासंघ रोहतक के प्रधान वीरेंद्र सिंह धनखड़, इंटक के प्रधान अनूप सहरावत, यूनियन फतेहाबाद के प्रधान इंद्र सिंह बधाना, रोहतक के प्रधान पहल सिंह तंवर, संघ के महासचिव आजाद सिंह, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक के महासचिव दिनेश हुड्डा तथा हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव सरबत सिंह पुनिया को बातचीत के लिए बैठक में बुलाया गया है।
बिजली व पीडब्ल्यूडी के हजारों कर्मचारी भी हड़ताल पर
आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा, प्रधान सुरेश राठी व महासचिव नरेश कुमार ने बताया कि बिजली निगमों के कर्मचारी व अधिकारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल वर्कर्स यूनियन के प्रधान कृष्ण शर्मा ने दावा किया की पीडब्ल्यूडी बी एंडआर, सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।
शहरी निकायों के 32 हजार कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर
कर्मचारियों मे जलापूर्ति व सीवरेज के काम को नगर निगमों के हवाले करने, टर्म अपवाइटी को तृतीय श्रेणी में शामिल न करने व पंचायती पंप आपरेटर को पूर्णकालिक कर्मचारी मानकर वेतन न देने को लेकर भारी नाराजगी है। दावा है कि नगर निगमों, पालिकाओं व परिषदों के 32 हजार कर्मचारी आठ जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे।
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