अरबपतियों से संसाधन जुटाए सरकार, DA रोकने का विरोध कर रहे सर्व कर्मचारी संघ ने उठाई मांग

जेएनएन, चंडीगढ़। Corona virus covid-19 pandemic में आर्थिक संकट के चलते केंद्र सरकार द्वारा डेढ़ साल तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) रोकने का विरोध कर रहे कर्मचारी संगठनों ने देश के अरबपति उद्योगपतियों से संसाधन जुटाने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में देश के पांच फीसद अति धनी लोगों से संसाधन जुटाए जाएं, जिन्हें सरकार ने करों में छूट तथा आर्थिक मदद के रूप में लाखों करोड़ रुपये दिए हैं।

सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी व उप महासचिव सबिता मलिक ने कहा कि महंगाई भत्ते पर रोक से कोरोना से लड़ी जा रही जंग कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश के 63 अरबपतियों की संपत्ति 2018 -19 के केंद्रीय आम बजट 24 लाख 42 हजार 200 करोड़ से भी ज्यादा है। देश में केवल 10 फीसद लोग 77 फीसद धन दौलत के मालिक हैं। केवल एक फीसद अमीर लोगों के पास नीचे के 70 फीसद लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति है।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, मुख्य संगठन सचिव धर्मबीर फोगाट व उप प्रधान सीलक राम मलिक ने कहा कि महामारी को हराने के लिए कर्मचारी तन-मन-धन से मैदान में हैं। हरियाणा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि कोरोना रिलीफ फंड में दी है। कर्मचारियों ने इस फंड में एक दिन के वेतन से लेकर एक महीने तक का वेतन दिया है। इसी प्रकार केंद्रीय व अन्य राज्यों के कर्मचारियों ने भी हजारों करोड़ रुपये रिलीफ फंड में दान दिए हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर रोक लगाना और सामान्य स्थिति बहाल होने पर एरियर का भुगतान भी न करना नाइंसाफी है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

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