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हरियाणा में पहली जुलाई से और सस्ती होगी बिजली

हरियाणा में पहली जुलाई से विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश पर उपभोक्ताओं को अब फ्यूल सरचार्ज (एफएसए) 65 पैसे प्रति यूनिट की जगह 37 पैसे देने होंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 06:05 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 06:06 PM (IST)
हरियाणा में पहली जुलाई से और सस्ती होगी बिजली
हरियाणा में पहली जुलाई से और सस्ती होगी बिजली

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में पहली जुलाई से बिजली और सस्ती होगी। विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश पर उपभोक्ताओं को अब फ्यूल सरचार्ज (एफएसए) 65 पैसे प्रति यूनिट की जगह 37 पैसे देने होंगे। हालांकि बिजली निगमों ने अभी तक 28 पैसे की कटौती का सर्कुलर जारी नहीं किया है, जबकि सिर्फ दो दिन शेष हैं। इसके लिए बिजली विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है।

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एफएसए में कटौती के लिए विभिन्न संस्थाओं ने पिछले साल अक्टूबर में विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दाखिल की थी। तीन  मार्च को आयोग ने याचिका का निपटारा करते हुए एफएसए को पहली अप्रैल से 52 पैसे से एक रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट कम करने का निर्देश दिया। साथ ही पहली जुलाई से इन दरों में 28 पैसे की और कमी करने की हिदायत दी।

फैसले को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेश सरकार ने सात मार्च को सर्कुलर जारी करते हुए एफएसए की दरों को कम कर पहली अप्रैल से 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। यह कटौती 60 पैसे प्रति यूनिट तक रही जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। आयोग के फैसले के मुताबिक अब नए माह में एफएसए की दरें 65 पैसे से घटाकर 37 पैसे प्रति यूनिट की जानी है। इस फैसले से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 1400 करोड़ रुपये का लाभ होगा। प्रदेश में सालाना करीब पांच हजार करोड़ यूनिट बिजली की खपत होती है।

इनकी याचिका पर मिली राहत

एफएसए में कटौती के लिए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रो. संपत सिंह, जिंदल स्टील लिमिटेड के इंजीनियर आरके जैन, सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला, कंज्यूमर एसोसिएशन पंचकूला और फरीदाबाद के पंकज भालोटिया ने याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने सरकार को चरणबद्ध तरीके से एफएसए में कटौती का निर्देश दिया।

अवमानना याचिका की तैयारी

पूर्व बिजली मंत्री प्रो. संपत सिंह का कहना है कि बिजली निगमों ने पहली जुलाई से एफएसए में कटौती के लिए अभी तक सर्कुलर जारी नहीं किया है, जबकि महीने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। अगर जल्द ही अधिसूचना जारी नहीं हुई तो विद्युत नियामक आयोग में अवमानना का केस किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को निर्धारित समय से 28 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलना चाहिए।

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