बिजली कर्मचारियों ने नहीं की मंत्री अनिल विज से वार्ता, 3 दिन की हड़ताल पर गए; अधिकारियों की छुट्टियां रद

बिजली कर्मचारियों ने जहां दिन में प्रदेशभर में आदेश की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किए गए तो रात 10 बजते ही तीन दिन की हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल 22, 23 व 24 अक्टूबर तक रहेगी। इस दौरान बिजली अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री आवास पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ है। विद्युत विनियामक आयोग के फैसले के खिलाफ पांच-छह दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते हुए आदेशों पर स्टे लिया जाएगा।

साझा मोर्चा के सदस्य देवेंद्र सिंह हुड्डा, रविंद्र घणघस, इकबाल चांदना, बिजेंद्र सिंह बराड़, बलजीत बेनीवाल, सुरेश राठी, यशपाल देसवाल व राजेश सिरोही ने बताया कि मोर्चा की तरफ से हड़ताल का नोटिस देने से पहले पत्र और स्मरण पत्र लिखकर समीक्षा बैठक का समय मांगा गया, लेकिन सरकार ने न तो मानी हुई मांगों को लागू किया और न ही मीटिंग का समय दिया।

कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि एचईआरसी ने अनुभवहीन निजी कंपनी को पैरलल लाइसेंस देकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बिजली कर्मचारी अपनी आर्थिक मांगों को पीछे रखकर बिजली को सरकारी क्षेत्र में रखवाने और किसानों व गरीबों के लिए सब्सिडी के साथ बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी जानबूझकर बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और हड़ताल पर रहते हुए अस्पतालों की बिजली सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे।

इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन आफ इंडिया (ईईएफआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा व आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर हड़ताली कर्मियों के खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई की गई तो देशभर में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

साजिश के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए एग्री डिस्काम को अलग किया जा रहा है ताकि प्राइवेट कंपनी को किसानों के हिस्से की बिजली आपूर्ति हो और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म हो जाए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी थी, जिसे खत्म करने की साजिश है।