चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा व महत्‍वपूर्ण फैसला सुनाया है। हरियाणा बिजली निगम की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत पर कड़ा रुख दिखाया है। एक व्‍यक्ति की बिजली के खंभे में करंट होने के कारण मौत हो गई। हाई कोर्ट ने इसे बड़ी लापरवाही करार दिया और द‍क्षिण हरियाणा‍ बिजली निगम पर 30 लाख रुपये जुर्माना किया है। हाई कोर्ट ने निगम को यह राशि पीडि़त परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने यह फैसला मारे गए व्‍यक्ति की पत्‍नी और बच्चों द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। मामला भिवानी जिले के एक गांव का था। हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, भिवानी जिले के एक गांव का निवासी महावीर सिंह अपने भाई के साथ खेतों में जा रहा था। तभी एक भैंस महावीर सिंह की तरफ दौड़ी तो उससे बचने के प्रयास में महावीर सिंह का हाथ एक बिजली के पोल से लग गया। पोल में करंट था और इससे महावीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद महावीर सिंह की पत्‍नी ने अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ भिवानी के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में ह‍रियाणा बिजली निगम के खिलाफ शिकायत दी और मुआवजे की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने याचिका खारिज कर दिया और याची को सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष अपील करने को कहा।

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इसके बाद प्रभावित परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मुआवजे की मांग की। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा बिजली निगम के प्रति कड़ा रुख दिखाया और हादसे का कारण निगम की लापरवाही बताई। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, कि मानव जीवन बेशकीमती है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा में बिजली सप्लाई के लिए एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सुरक्षा मानकों का पालन कर बिजली सप्लाई करे।

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हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची की महिला के पति और बच्‍चों के पिता की मृत्यु हुई है। बच्चे नाबालिग हैं। कुछ दिनों बाद लड़की का विवाह करेन व लड़के के करियर के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बड़ा सवाल है कि पिता की मौत के बाद कौन इनकी जिम्मेदारी को पूरी करेगा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते परिवार को अपना मुखिया खोना पड़ा। ऐसे में हाई कोर्ट बिजली निगम को आदेश देता है कि वह पीडि़त परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा दे।

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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