पटरी से नहीं उतरेगी हरियाणा की अर्थव्यवस्था, सरकार लेगी भारी कर्ज, विपक्ष को लिया भरोसे में

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा में विपक्ष का भरोसा जीतने के बाद प्रदेश की मनोहर सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। मार्च और अप्रैल में करीब आठ हजार करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान के बीच प्रदेश सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की कार्य योजना तैयार की है। देर-सबेर यह पैसा सरकार के खजाने में आ जाएगा। एक सधे हुए राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री ने पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को भरोसे में लिया, फिर कर्ज लेने की शुरुआत की।

आठ हजार करोड़ के नुकसान के बीच तीन हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी

हरियाणा में हर सरकार हालांकि पहले से कर्ज लेती आई है, लेकिन मौजूदा दौर ही ऐसा है, जिसमें वित्तीय व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सरकार के लिए कर्ज लेना मजबूरी बन गया है। प्रदेश सरकार धनाढ्य तथा सक्षम लोगों से लगातार कोविड रिलीफ फंड में दान देने की अपील कर रही है। अभी तक सिर्फ 200 करोड़ रुपये का दान आया है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है।

ऐसे में सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि बना कर्ज लिए काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही उनकी सहमति ले चुके थे। रही-सही कसर विपक्ष के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में उनको राजी कर पूरी कर ली गई है।

किराया, पेट्रो पदार्थों के दाम, मार्केट फीस और शराब महंगी करने से दो हजार करोड़ का राजस्व संभव 

सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार की मंशा से ही रोडवेज बसों के किराये में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। शराब पर कोरोना सेस लगाने की तैयारी है, जबकि फल व सब्जियों पर मार्केट फीस भी लगाने का निर्णय लिया गया है।

विपक्ष को हालांकि यह निर्णय भले ही कठोर लगें, लेकिन सरकार के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है। प्रदेश सरकार के इन निर्णय से हर माह डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने का अनुमान है। सरकार लाकडाउन खत्म होने के बाद 14 मई से शराब ठेके खोलने पर विचार कर रही है।

प्रधानमंत्री की सहमति के बाद विपक्ष को भरोसे में लेकर मनोहर लाल ने दिया कौशल का परिचय

हरियाणा में राजस्व में बढ़ोतरी का शराब बड़ा जरिया है। हालांकि एक बोतल पर सिर्फ एक रुपया कोरोना सेस लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन कोरोना सेस में बढ़ोतरी करने से आम आदमी पर इसका कोई विपरीत असर हीं पडऩे वाला है। लिहाजा सरकार कोरोना सेस में भी बढ़ोतरी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि साधन संपन्न लोगों को यह सेस देने में कोई दिक्कत न हो सके।

हरियाणा में पेट्रोल पर एक रुपया और डीजल पर एक रुपया दस पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 2018 में सरकार ने पेट्रो पदार्थों से 15 फीसदी वैट कम किया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। तभी पेट्रो पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले से सरकार को राजस्व के रूप में हर साल 732 करोड़ रुपये अतिरिक्त आने की संभावना है। रोडवेज की बसों के किराये में बढ़ोतरी से 170 करोड़ रुपये वार्षिक आने का अनुमान है। हालांकि रोडवेज पहले से करीब 650 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। रिफाइनरी में जीएसटी से 650 करोड़ रुपये अतिरिक्त आने का अनुमान है।

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'वित्तीय हालत में सुधार होते ही फिर देंगे प्रदेश को राहत'

हरियाणा फिलहाल बेहद संकट के दौर से गुजर रहा है। दान देने वाले लोग अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दे रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि कर्ज लेने की जो सीमा है, उसे बढ़ाया जाए। फिर भी हमने लिमिट नहीं क्रास की और न ही करेंगे। फिलहाल कुछ फैसले कठोर लग सकते हैं, लेकिन यह स्थाई नहीं होंगे। हम सभी जरूरी भर्ती करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालयों की गैर जरूरी भर्ती रोकी गई है। खर्चे कम किए जा रहे हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही लोगों को फिर से सरकार बड़ी से बड़ी राहत देने की पक्षधर है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।

                                                                                                  - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

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