जेएनएन, चंडीगढ़। सरकारी नौकरियों की सियासत में अब इनेलो भी कूद गया है। हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने आरोप जड़ा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने न केवल ढुलमुल रवैया अपनाया, बल्कि फीस के नाम पर बेरोजगारों की जेबें खाली कर सरकारी खजाने को भरा। हजारों की संख्या में निकाली गई नौकरियों में से तीन फीसद से भी कम आवेदकों को रोजगार मिला।

आरटीआइ का हवाला दे इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने बेरोजगारों के शोषण पर उठाए सवाल

सांसद दुष्यंत चौटाला ने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि तीन साल में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 8000 पदों पर रिक्तियां निकाली, जिनके लिए 3,88,278 युवाओं ने आवेदन किया। इनसे सरकार ने फीस के तौर पर 7,22,93,685 रुपये वसूले, जबकि रोजगार मिला केवल 2.7 फीसद आवेदकों को।

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इनेलो सांंसद ने कहा कि इसी तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2014 से 2018 के बीच कुल 64,063 पदों के लिए आवेदन मांगे जिनमें से केवल 13,551 पदों पर ही नियुक्तियां हुई हैं। फीस वसूलने के बाद 8194 पदों पर भर्ती को रद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक केवल 20 फीसद भर्तियां ही पूरी की हैं, जबकि अन्य को ठेका प्रथा से भरने की कोशिश की जा रही है।

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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हालिया एचसीएस और अलाइड सेवाओं की भर्ती के लिए पाठ्यक्रम डाउनलोड करने पर भी 100 रुपये फीस रखी है। यह सरासर बेरोजगारों से अन्याय है। उन्होंने एचपीएससी को 'हरियाणा पब्लिक शोषण कमीशन' तक की संज्ञा दे डाली।

निजी कंपनियों में 50 फीसद सीटें हरियाणा के लिए हों आरक्षित

दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार को निजी क्षेत्र में भी राज्य के युवाओं को 50 फीसद आरक्षण लागू कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इनेलो सरकार में प्राइवेट कंपनियों में 82 फीसद नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी गईं थी, मौजूदा सरकार में यह आंकड़ा केवल 18 फीसद है।

6 को गुरुग्राम से रोजगार मेरा हक अभियान

सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनेलो युवाओं के हक के लिए संघर्षरत है। इसके तहत 6 सितंबर को गुरुग्राम से 'रोजगार मेरा हक' अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह प्रदेश सरकार के लिए एक चेतावनी होगी। युवाओं के हकों की यूं ही अनदेखी होती रही तो इनेलो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि एचपीएससी और एचएसएससी ने या तो रिक्तियों को रद कर दिया या फिर भर्ती प्रक्रिया को ही लटका दिया।

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Posted By: Sunil Kumar Jha