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हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या होगी 60

मांगों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की बैठक उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता के साथ हुई। इसमें एसोसिएशन की अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 05:50 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 06:36 AM (IST)
हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या होगी 60
हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या होगी 60

जागरण संवाददाता, पंचकूला : मांगों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की बैठक उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता के साथ हुई। इसमें एसोसिएशन की अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। एसोसिएशन के प्रधान डॉ. नरेंद्र सिवाच ने बताया कि बैठक में प्रधान सचिव के अलावा महानिदेशक ए श्रीनिवासन, उप निदेशक हेमंत वर्मा, अरुण जोशी, शैलजा छाबड़ा, मुख्य लेखा अधिकारी कंवलजीत सिंह, लेखा अधिकारी हरपाल सिंह और एसोसिएशन के महासचिव डॉ. शर्मिला बुधवर, संगठन सचिव निशा ने भाग लिया। इन मांगों पर बनी सहमति बैठक में यूजीसी के नॉ‌र्म्स अनुसार एमफिल/पीएचडी धारकों की वेतन वृद्धि को मूल वेतन का हिस्सा बनाने की मांग को मान लिया गया है। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या 80 से कम करके 60 करने का निर्णय लिया गया। 2014 में शिक्षकों का वर्कलोड बढ़ाकर 6 घंटे किया गया था। इस मांग पर 2013 वाली स्थित बहाल करने का आश्वासन प्रधान सचिव ने दिया है। वर्तमान में प्रति सप्ताह वर्कलोड 26 से 30 पीरियड हैं जो पहले 24 से 27 पीरियड था। अंग्रेजी सुधारने के लिए कंपोजन ग्रुप 40 से घटाकर 20 विद्यार्थी प्रति लेक्चर किया गया है। बैठक में महिला शिक्षकों के सीसीएल मामले समय पर निपटाने, प्रतिनियुक्ति नजदीक के कॉलेजों में करने का आश्वासन भी दिया गया। वेतन वृद्धि का मुद्दा भी उठा प्रधान सचिव ने बताया कि यूजीसी की सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति और पदोन्नति संबंधी केस सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि फरवरी से जून 2006 के बीच बकाया थी, उन्हें सरकार ने एक जनवरी 2006 को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी थी। अब यह सुविधा सरकारी कॉलेजों के सहायक व एसोसिएट प्रोफेसरों को भी मिलेगी। इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। एसोसिएशन ने प्रधान सचिव को आश्वास्त किया है कि लंबित कोर्ट केसों के निपटारे में हर संभव सहयोग किया जाएगा।

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