नगर निगम को करोड़ों का चूना लगाने वाली मोबाइल कंपनियों के कटेंगे कनेक्शन
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नगर निगम को चूना लगाने वाली कंपनियों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। गुप्ता ने वीरवार को सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया
जागरण संवाददाता, पंचकूला : हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नगर निगम को चूना लगाने वाली कंपनियों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। गुप्ता ने वीरवार को सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों से आने वाले राजस्व से संबंधित फाइलों की जांच की। जांच में गुप्ता ने कई मोबाइल कंपनियों से संबंधित फाइलों का रिकॉर्ड ना मिलने पर नाराजगी जताई। उनके साथ मेयर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह भी उपस्थित थे।
गुप्ता ने कहा कि काफी समय से उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि कई मोबाइल कंपनियों द्वारा वर्षों से निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि शहर में एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एटीसी, इंडस और जीओ कंपनी के कुल 318 टावर लगे है परंतु उक्त कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।
मोबाइल कंपनियों से संबंधित 87 फाइलों का नहीं मिला रिकॉर्ड
गुप्ता ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्हें मोबाइल कंपनियों से संबंधित 87 फाइलों का रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जीओ कंपनी के टावर्स से संबंधित 21 फाइलों का रिकॉर्ड नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इंडस कंपनी की 16 फाईल, एयरटेल की 13, वोडाफोन की 18 फाईल, बीएसएनएल की तीन और एटीसी की 16 फाइलों से संबंधित रिकॉर्ड गायब है।
बिना प्रोसेसिग फीस और रेंट जमा किए बिना कंपनी को जारी की स्वीकृति
गुप्ता ने कहा कि रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी ने जांच में पाया कि एक अधिकारी द्वारा बिना आथोरिटी के लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपये की प्रासेसिग फीस और रेंट जमा करवाये बिना ही मोबाइल कंपनी को टावर लगाए जाने की स्वीकृति दे दी है।
उन्होंने कहा कि यह भी समाने आया है कि बड़ी-बड़ी मोबाइल कंपनियों द्वारा लाइन बिछाने के पश्चात सड़कों पर गड्ढों को पूरी तरह से भरा नहीं जाता, जिससे लोगों को असुविधा होती है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में मोबाइल टावर और लीज लाइन का लगभग 100 करोड़ रुपये बकाया है। संबंधित कंपनियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग और विनेश कुमार, पार्षद जय कौशिक, सुरेश वर्मा, सुनीत सिगला भी उपस्थित थे।