हुड्डा ने कहा, हरियाणा की सत्ता में आते ही हटाए गए पीटीआइ को करेंगे बहाल, सरकार बिल लाए

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआइ शिक्षक अब विधायकों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। हुड्डा सरकार में लगाए गए इन पीटीआइ को मनोहर सरकार ने हटा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पहुंचे इन पीटीआइ शिक्षकों की बात सुनने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही इन सभी पीटीआइ को बहाल किया जाएगा।

कहा- कोरोना काल में रोजगार छीनने की बजाय रोजगार देने का काम करे सरकार

पीटीआइ प्रदेश भर में प्रदर्शन, धरने और आंदोलन कर रहे हैं। कई जिलों में क्रमिक अनशन चल रहे हैं। इन पीटीआइ में कई तो ऐसे हैं, जिनकी उम्र काफी हो चुकी। तीन दर्जन पीटीआइ ऐसे हैं, जो सेना की नौकरी छोड़कर यानी वीआरएस लेकर पीटीआइ लगे थे। इनमें जींद जिले के गांव काबरछा का दिलबाग सिंह लाठर भी है, जिन्होंने तीन आतंकवादियों को ढेर करने के बाद भारत सरकार से शौर्य अवार्ड हासिल किया था।

अपने दिल्ली आवास पर मिलने पहुंचे इन पीटीआइ से हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर पीटीआइ को पूरे मान-सम्मान के साथ बहाल किया जाएगा। बता दें कि पीटीआइ सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं और इसके बाद ही हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने उन्हेंं नौकरी से हटाया है। 2010 में हुड्डा सरकार ने ही इनकी भर्ती की थी। हालांकि कृषि मंत्री रणजीत चौटाला के नेतृत्व में इन पीटीआइ को एडजेस्ट करने का रास्ता निकालने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, मगर इस कमेटी को फिलहाल कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है।

 सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पैरवी नहीं कर सकी सरकार, जिस कारण गई नौकरी

हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआइ शिक्षकों के केस की अच्छे से पैरवी नहीं की। इसी वजह से उन्हेंं नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरकार को चाहिए कि वह संवैधानिक तौर पर फैसला कर पीटीआइ को बहाल करे। जिन पीटीआइ की मौत हो चुकी है, सरकार उनकी फैमिली पेंशन को बहाल करे। हुड्डा ने कहा कि पीटीआइ की नौकरी बचाने के लिए अगर सरकार विधानसभा में कोई बिल लेकर आती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। कोरोना काल में सरकार को किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। अलबत्ता युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने चाहिए।

हुड्डा ने गिनाई प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की खामियां

प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2011 में ही यह प्रावधान कर दिया गया था। इसमें कोई नई बात नहीं है। मौजूदा गठबंधन सरकार के रवैये से प्रदेश में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। पुराने उद्योगों पर इस फैसले को सरकार लागू भी नहीं कर सकती। वोट बटोरने के लिए तथा युवाओं को गुमराह करने की बजाय सरकार को इस मामले में प्रेक्टिकल बात करनी चाहिए। सरकार अध्यादेश ला रही है कि एक जिले के 10 प्रतिशत से अधिक युवा नौकरी नहीं लगेंगे, यह पूरी तरह से गलत है। अगर जिले में ही नौकरी लगाने पर कैप लगाई गई तो युवाओं को इससे कोई फायदा नहीं होगा।

कहा- अब टिड्डियां मारने की दवाई में कर दिया घोटाला

टिड्डी दल के हमले से बर्बाद हुई फैसलों के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार को तुरंत गिरदावरी करवा कर नुकसान का आकलन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि टिड्डी दल से बचाव के लिए सरकार को जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वह नहीं बरती गई। दवाइयों के नाम पर ही टिड्डी दल पर पानी का छिड़काव किया गया। इसी वजह से टिड्डी दल किसानों की पूरी फसल को चट कर गया। इस सरकार में घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। अब टिड्डियां मारने की दवाई में घोटाला किया गया है।