हरियाणा के तीन लाख कर्मचारियों को एचआरए बढ़ाकर देगी सरकार

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के भत्तों में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने उन्हें किराया भत्ता (एचआरए) भी बढ़ाकर देने का अहम निर्णय लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार ने एचआरए की बढ़ी संशोधित राशि तय करने के लिए तीन सीनियर आइएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई है।

यह कमेटी हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में कर्मचारियों को मिल रहे एचआरए की पड़ताल करेगी तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कर्मचारियों को बढ़े एचआरए की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब तीन लाख है।

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने पर भी सहमति जताई है। आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट टू के अंतर्गत लगे करीब 13 हजार कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन पहले से दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट वन के तहत लगे कर्मचारियों को भी समान काम के लिए समान वेतनमान देगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठक में यह अहम निर्णय लिए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने मंत्री समूह के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी एचआरए की राशि तय करेगी। इस कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक पी अमनीत कुमार व सीनियर आइएएस अधिकारी विजेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। प्रसाद कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कृष्ण बेदी और राजीव जैन ने कहा कि हरियाणा सरकार एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू कर रही है। पंजाब और हिमाचल ने अभी तक इस बारे में सोचा तक नहीं है। काबिल-ए-गौर है कि वर्तमान में कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके पद और रैंक के हिसाब से मकान किराया भत्ता मिल रहा है।

दिल्ली में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का एचआरए अलग है तो चंडीगढ़ और पंचकूला में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अलग स्लैब है। इसी तरह से राज्य के बाकी जिलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एचआरए की अलग-अलग दरें हैं।

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