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CM ने किसानों से कहा- मंडी में फसल लाने की जल्दबाजी न करें किसान, कोरोना के खिलाफ जंग में दे सहयोग

हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सहयोग मांगा है। कहा कि वह मंडी में फसल लाने की जल्दबाजी न दिखाएं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 07:03 AM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2020 07:03 AM (IST)
CM ने किसानों से कहा- मंडी में फसल लाने की जल्दबाजी न करें किसान, कोरोना के खिलाफ जंग में दे सहयोग
CM ने किसानों से कहा- मंडी में फसल लाने की जल्दबाजी न करें किसान, कोरोना के खिलाफ जंग में दे सहयोग

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने Coronavirus से जंग में किसानों से मदद मांगी है। ट्रैक्टर-ट्राली, कंबाइन, वर्कशॉप, फसलों की ढुलाई और मजदूरों की आवाजाही को Lockdown से बाहर करने की घोषणा करते हुए सीएम ने किसानों से आह्वान किया कि वह मंडी में फसल लाने की जल्दबाजी न करें। जब फसल कट जाए तो उसे मंडी में लाने तक अपने घरों में ही रखें अथवा कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। जितनी फसल घरों में या आसपास स्टोर हो जाए, उतना अच्छा है।

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टीवी चैनलों के जरिए आमजन से रूबरू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वर्षा, ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान हुआ था जिसकी स्पेशल गिरदावरी सरकार करा रही है। अभी बड़ी समस्या और आने वाली है। 15 अप्रैल से सरसों और 20 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। अगर कोरोना वायरस से लड़ाई और आगे बढ़ी तो किसानों को कुछ मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं।

सीएम ने कहा कि फसल की बिक्री की चिंता है, लेकिन सभी का जीवन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसानों का सहयोग वांछित है। उन्होंने साफ किया कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।

हरियाणा के किसानों को बोनस देने की तैयारी में सरकार

कैबिनेट बैठक में भी किसानों का मुद्दा उठा। फसल खरीद की चर्चा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर खरीद के लिए नई मंडियां और उप मंडियां बनाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि फसल खरीद में देरी पर किसानों को बोनस दिया जाए। प्रदेश सरकार पहले ही 50 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति क्विंटल तक की मदद की घोषणा कर चुकी है। यदि केंद्र सरकार मदद का आग्रह स्वीकार कर लेती है तो हरियाणा सरकार भी उसमें कुछ राशि जोड़कर किसानों को प्रदान करेगी।

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