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राज्यसभा वोटिंग कांड पर बोले सीएम खट्टर , हार पचाना सीखे विपक्ष

राज्यसभा वोटिंग कांड को लेकर सरकार पर लगे आऱोपों का सीएम मनोहर लाल ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार को पचा नहीं पा रहा।

By Test1 Test1Edited By: Published: Tue, 14 Jun 2016 04:18 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jun 2016 04:47 PM (IST)
राज्यसभा वोटिंग कांड पर बोले सीएम खट्टर , हार पचाना सीखे विपक्ष

जेएनएन, चंडीगढ़। राज्यसभा चुनाव में हुए वोटिंग काडं को लेेकर बीजेपी पर लग रहे आरोपों पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खट्टर ने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत तो होती रहती है लेकिन हार को पचाना भी सीखना चाहिए। बता दें कि सोमवार को कैबिनेेट मंत्री अनिल विज ने वोटिंग कांड को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्या ऑब्जर्वर्स वोटिंग के दौरान सो रहे थे। दरअसल, राज्यसभा चुनाव में हुए ऐतिहासिक उलटफेर के चलते बीजेपी पर विधायकों से सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्ही को लेकर मुख्यमंत्री ने आज शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के सरकारी निवास पर मीडिया से बात की।

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खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है

बीजेपी पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार की हार हुई है, इसलिए ‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’ वाली कहावत के अनुसार वे आरोप-प्रत्यारोप पर आ गए हैं। हार को पचाना भी सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हार का कोई कारण है तो वे स्वयं इसको ढूंढें।

सभी ने अपने मन से डाला वोट

वोट रद्द होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके वोट रद्द हुए हैं वो उनकी किस मानसिकता से रद्द हुए हैं, यह तो वही जानें जिन्होंने वोट डाला है। उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर दोषारोपण करना सरासर गलत है। लोकतंत्र में सभी विधायकों ने स्वतंत्र रूप से अपने मन से वोट डाला है और इस चुनाव में दो प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं, उनमें एक भाजपा का है और दूसरा प्रत्याशी भाजपा द्वारा समर्थित है।

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चुनाव आयोग देखेगा किसने बदला पेेन

एक विधायक पर पेन बदलने के आरोप के प्रश्र का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाने वाले चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं और मुझे पता चला है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है ,अब यह मामला चुनाव आयोग देखेगा।

आरक्षण के मामले पर सरकार गंभीर

आरक्षण के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत भी शुरू की है। अब 17 जून को बातचीत होगी। उन्होंंने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है और स्टे तुड़वाने के लिए सरकार हाईकोर्ट में पुरजोर ढ़ंग से पैरवी कर रही है।

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