रात भर अंधेरे में डूबे कई शहर व गांव, हरियाणा में 40000 बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार; सड़कों पर उतरे लोग

संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मजदूर संगठनों सीटू, एटक, इंटक व एआइयूटीयूसी ने हड़ताल का समर्थन करते हुए कई जगह प्रदर्शन किए। इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शेलेद्र दुबे ने भी पैरलल लाइसेंस का विरोध करते हुए हड़ताल के प्रति एकजुटता जताई है।

ब्रेकडाउन वाले 33 और 11 केवी फीडर बंद पड़े हैं। कई ग्रामीण और शहरी रिहायशी इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने से पानी की समस्या पैदा हुई है। औद्योगिक फीडर बंद होने से उत्पादन रुक गया है। बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ने और बिजली खराबी की शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा। शिकायत केंद्र, सब स्टेशन और बिजली विभाग के कार्यालय सुनसान दिखे।

हिसार और पंचकूला मुख्यालयों में भी लगभग सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। गुरुग्राम, हांसी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, झज्जर, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, यमुनानगर और अंबाला हड़ताला का खासा असर देखने को मिला।

कर्मचारी नेताओं ने बिजली की परेशानी झेल रही जनता से माफी मांगते हुए कहा कि यह आंदोलन किसानों और उपभोक्ताओं को वहनीय दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए है। निजीकरण से बिजली किसानों और ग्रामीण व शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हो सकती है।

समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का यह निर्णय राज्य के बिजली निगमों के कर्मचारियों, अभियंताओं और अन्य हितधारकों के लिए गंभीर परिचालन एवं वित्तीय संकट पैदा करेगा तथा सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा कर देगा। किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया जाएगा।