मनोहरलाल ने कहा- केंद्र ग्रीन, ओरेंज व रेड जोन में आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को करने दे फैसला
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि केंद सरकार राज्यों को आर्थिक गतिविधियों पर फैसला करने दे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में उन्हाेंने काेरोना पर कई मुद्दे उठाए।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी ग्रीन, ओरेंज व रेड जोन में आॢथक गतिविधियां चलाने के लिए राज्यों को खुद फैसले लेने दिए जाएं। साथ ही स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 50 फीसद सीमा के साथ खोलने की सिफारिश भी की।
स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 50 फीसद सीमा के साथ खोलने की सिफारिश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में श्रम कानूनों में सुधारों को राज्यों को आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के साथ सीएम ने पीएम को भरोसा दिलाया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर के समीप पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के मद्देनजर स्कूल-कॉलेजों सहित तमाम शैक्षणिक संस्थानों को शारीरिक दूरी बनाए रखकर 50 प्रतिशत सीमा के साथ खोलने के बारे में सोचना चाहिए।
कोरोना से जंग में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों और रणनीति की साझा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पांच लाख से अधिक परिवारों को तीन हजार से पांच हजार रुपये तक उनके खाते में डाले गए हैं। सीधा लाभ हस्तांतरण के जरिये इन्हेंं कुल 154 करोड़ रुपये दिए गए। 20 हजार स्थानीय कमेटियां गठित करके 25 लाख परिवारों के साधनों और आवश्यकताओं के सर्वे का कार्य कराकर उसे डिजिटल रूप से स्टोर किया है। तीन लाख 73 हजार परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था। प्रदेश सरकार ने उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए हैं और उन्हेंं मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 13 लाख 40 हजार परिवारों को 553 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।
बगैर काम किए वेतन के बदले उद्योगपतियों को मिले ज्यादा काम लेने की छूट
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सरकार की अपील पर उद्यमियों ने श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान बिना कार्य के वेतन दिया है। इसलिए उनसे इतने समय अतिरिक्त काम का सिंगल वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगभग 35 हजार फैक्ट्रियों में 24 लाख मजदूर कार्य करते हैं। इनमें से 14 लाख औद्योगिक श्रमिक काम पर वापस आ गए हैं। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग ने उत्पाद तैयार किए हैं जिन्हेंं हर जन तक मुफ्त पहुंचाया जा रहा है।
एफसीआइ के पास 45 हजार टन सरप्लस अनाज
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए हरियाणा ने अपात्र लाभार्थियों को कम किया है। इसके चलते भारतीय खाद्य निगम के पास हरियाणा को आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों में से 45 हजार मीट्रिक टन सरप्लस हो गया है। मई से अगस्त तक इसका उपयोग डिस्ट्रेस राशन टोकन वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए किया जाए।
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