हरियाणा में एचआइवी, कैंसर और किडनी के रोगियों को मिलेगी पेंशन, तैयार हो रहा है आंकड़ा
हरियाणा सरकार राज्य में एचआइवी कैंसर और किडनी मरीजों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार एचआइवी पीडि़त, कैंसर तथा किडनी के रोगियों को पेंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही है। पहले एचआइवी पीडि़तों को पेंशन देने की योजना पर मंथन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को कैंसर तथा किडनी रोगियों को भी पेंशन देने की योजना पर विचार करने के निर्देश दिए। इसलिए इस योजना को धरातल पर लाने में देरी हुई है।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिए तीनों श्रेणी के लोगों का आंकड़ा जुटाने के निर्देश
अब जबकि हरियाणा धीरे-धीरे लाकडाउन से बाहर आ रहा है तो सरकारी कामकाज भी पटरी पर आना शुरू हो गया है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने एचआइवी पीडि़त, कैंसर तथा किडनी के रोगियों को पेंशन मिलने की संभावना जताई है। विभाग के पास एचआइवी पीडितों का डाटा मौजूद है और यह संख्या करीब दो हजार लोगों की है। विभाग के पास कैंसर तथा किडनी रोगियों का डाटा नहीं है, जिसे स्वास्थ्य विभाग से मांगा गया है।
एचआइवी पीडि़तों का डाटा तैयार, कैंसर व किडनी के रोगियों का डाटा स्वास्थ्य विभाग देगा
स्वास्थ्य विभाग से डाटा मिलने के बाद सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग को यह पता चल सकेगा कि कैंसर तथा किडनी रोगियों को पेंशन देने के लिए सरकार को कितना पैंसा खर्च करना पडेगा। योजना यदि लागू होती है तो इन रोगियों को बुढापा पेंशन की तर्ज पर प्रति माह 2250 रूपए की पेंशन मिल सकेगी। यदि सरकार सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी करती है तो इस श्रेणी के लोगों को भी इसका समय-समय पर लाभ मिल सकेगा।
गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते केस चिंताजनक, बचाव ही उपाय
हरियाणा के गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला ने अपने क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर चिंता जताई है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। लाकडाउन में जरूरतमंद लोगों को सरकार, संगठन और उनके स्तर पर जरूरत की वस्तुएं मुहैया कराई गई हैं। अब यह बेहद जरूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए कार्यों में तेजी लाई जाए। विधायक सुधीर सिंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल के कार्यकाल पर केंद्र सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के जरिये अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही मनोहर सरकार द्वारा किए जा रहे जन सेवा के कामों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
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