Haryana Budget Session 2021: मनोहर सरकार के खिलाफ 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

जेएनएन, चंडीगढ़। Haryana Budget Session 2021: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। कोरोना प्रोटोकाल के बीच राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बजट अभिभाषण पढ़ा। कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई। कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। सदन में जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान बज रहा था तो कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधे हुए थे।

इससे पूर्व, आज सुुबह हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस विधायकों की ओर से भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के विरुद्ध दिया गया। विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर फिलहाल 25 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव रखेगी और इसी दिन पर इस पर चर्चा होगी। आज  कृषि बिलों पर नोकझोंक के बीच सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि यह सत्र सभी सदस्यों को प्रदेश के लोगों की खुशहाली, समृद्धि व कल्याण के लिए रचनात्मक व उपयोगी विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।'' राज्यपाल ने कहा कि हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, जिसने दुनिया के अनगिनत तरीकों से बदल दिया है। आप में से कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और हमारे लाखों हरियाणावासियों की तरह आप भी इस बीमारी से उबरे हैंं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इस बीमारी के दंश को झेल नहीं पाए। मैं उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना करता हूं। 

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत व आपदा राशन टोकन योजना लागू की, जो उन लोगों की मदद करने के लिए लक्षित थी जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से त्रस्त थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी योजना में शामिल नहीं थे। जिन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं था उन्हें मई और जून, 2020 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं और प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल प्रदान की गई।

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्थानीय निकाय, गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 131 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि आवंटित की। इसके अतिरिक्त इसी कार्य के लिए राज्य के उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए। सरकार ने कोविड-19 के दौरान 3,000 से 5,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 17 लाख से अधिक परिवारों को 730 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8 लाख 76 हजार 103 परिवारों को 270 करोड़ रुपये की राशि दी गई 4 लाख 67 हजार 604 बीपीएल परिवारों को 270 करोड़ रुपये और 3 लाख 50 हजार 621 पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को क्रमशः 250 करोड़ रुपये और 175 करोड़ रुपये जारी किए गए। गैर- संगठित क्षेत्र के 70,000 से अधिक श्रमिकों को 35 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में वितरित की गई।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन संवेदना के तहत 4 लाख, 44 हजार 422 प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक गाड़ियों और 6629 बसों के माध्यम से 8 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च करके उनके घर पहुंचाया है।सरकार ऐसे पारदर्शी व उत्तरदायी शासन के लिए प्रतिबद्ध है, जहां नागरिक को सरकारी कार्यालयों में जाए बिना व किसी भी तरह की परेशानी के बिना सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी- आधारित शासन कार्यक्रम के तहत नागरिक संसाधन सूचना विभाग के माध्यम से परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है।

परिवार पहचान पत्र सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के साथ राज्य में प्रत्येक परिवार को एक ऐसी अद्वितीय 8 वर्ण अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या प्रदान करता है, जो कि सत्यापित और प्रमाणित है परिवार पहचान पत्र नागरिकों को "पेपरलेस, फेसलेस" सेवा प्रदान करने का माध्यम है। जब यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो सेवाओं और लाभ प्राप्ति के लिए सरकारी कार्यालयों में कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।