नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले राजनीतिक मंत्र से हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार और मजबूत होगी। अब दोनों दलों के विधायकों सहित सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की समस्या सुनने का काम पांच सदस्यीय कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित इसमें दोनों दलों के प्रदेशाध्यक्ष और मनोहर मंत्रिमंडल का एक वरिष्ठ सदस्य होगा।

तीन कृषि कानूनों को लेकर विधायकों का संशय दूर करेगी संयुक्त कमेटी

फिलहाल इस कमेटी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को शामिल किया गया है। राज्य के गृहमंत्री अनिल विज के पूर्णतया सक्रिय होने के बाद इस कमेटी के सदस्य होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा भाजपा और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेताओं की यह बैठक राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालातों के चलते बुलाई थी।

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मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित गठबंधन की बनी पांच सदस्यीय टीम

करनाल के कैमला गांव में भाजपा की किसान महापंचायत में हुए उपद्रव से पार्टी आलाकमान की परेशानी बढ़ गई थी। इसी के चलते शाह ने हरियाणा भाजपा को यह भी निर्देश दिया है कि किसानों के समानांतर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएं। शिक्षामंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भी इसकी पुष्टि की है।

दुष्यंत चौटाला के तर्कों से सहमत थे अमित शाह

शाह ने इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। हालांकि दुष्यंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की निष्पक्ष कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट थे। जब दुष्यंत ने सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला तो शाह ने गठबंधन सरकार की मजबूती का राजनीतिक मंत्र दे दिया। असल में इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली से संतुष्टि जताई है।

दुष्यंत की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार में निष्प्रभावी की बजाए प्रभावी नेताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। अमित शाह ने दुष्यंत के इन तर्कों से संतुष्ट होते हुए 26 जनवरी के बाद राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि मनोहर मंत्रिमंडल में जजपा के एक विधायक को मंत्री पद दिए जाने के अलावा चार मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इन चार मंत्रियों को हटाकर युवा व प्रभावी विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा।

किसानों की सुविधाओं पर फोकस करे सरकार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों दलों के नेताओं से यह भी कहा है कि सरकार और संगठन फिलहाल ऐसे कार्यक्रम व योजनाएं तैयार करे, जिनसे सीधे किसानों का हित सधता हो। आने वाले दिनों में राज्य सरकार ऐसे कारगर कदम उठाए कि गेहूं, चने की सरकारी खरीद के दौरान किसानों के समस्त भ्रम दूर हो जाएं।

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