कालाबाजारी पर अंकुश को बड़ा कदम, आटा चक्की मालिकों के लिए सरकार ने खोले गेहूं के गोदाम
हरियाणा सरकार ने काेराेना से जंग के दौरान खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आटा मिलों के लिए गेहूं के गोदाम खोल दिए हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में काेराेना वायरस COVID-19 के खिलाफ जंग के साथ ही खाद्य पदार्थों व अन्य आवश्यक चीजों की कालाबाजारी पर अंकुश के लिए कमर कस ली है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी की अफवाहों को राज्य सरकार ने खारिज किया है। सरकार ने आटा मिल मालिकों के लिए गेहूं के गोदामों को खोल दिया है। सरकार ने कहा है कि आटा मिल मालिक गेहूं गोदामाे से गेहूं ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने किया राज्य में गेहूं या आटा खत्म होने की अफवाहों को खारिज
हरियाणा और दिल्ली के रास्ते विभिन्न राज्यों में जाने को तैयार बैठे मजदूरों को रोकने के तमाम प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन लोगों के साथ-साथ प्रदेश की जनता के लिए खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त बंदोबस्त किया है। इस दौरान अफवाह फैल गई कि राज्य में आटे की कमी हो गई है।
हरियाणा में खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जब यह सूचना पहुंची तो उन्होंने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के पास गेहूं के गोदाम भरे पड़े हैं। एफसीआइ के पास अगले एक से दो साल का गेहूं हैं। यदि किसी भी जिले में आटा चक्की मालिकों को गेहूं की जरूरत है तो वह जिला उपायुक्तों के माध्यम से अपनी मर्जी तथा जरूरत के हिसाब से गेहूं हासिल कर सकता है, ताकि लोगों को आटे की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत न आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में आटे और गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि शायद आटा खत्म हो रहा है। सभी चक्की मालिकों से कहा गया है कि यदि वह वास्तव में ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, तो वे जिला उपायुक्तों से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिलों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सप्लाई का बंदोबस्त कर दिया गया है और हर जिले में सामान की कालाबाजारी रोकने के लिए वस्तुओं के दाम भी तय कर दिए गए हैं, ताकि लोगों से वस्तुओं के ज्यादा दाम वसूल न किए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा जिस आटा चक्की मालिक को गेहूं चाहिए, डीसी से संपर्क करे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य की मुख्य सचिव को पूरी व्यवस्थाओं पर निगाह रखने को कह दिया गया है। हर जिले में उपायुक्तों व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों की जिममेदारी है कि वह लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं तथा गेहूं व आटे की कमी नहीं होने दें।
उनहोंने कहा कि यदि कोई किसान अपने उत्पाद बेचने आए तो उसे न रोका जाए तथा लोगों को ताजी सब्जियों की सप्लाई मिलती रहे। मनोहर लाल के अनुसार इस बारे में सभी जिला उपायुक्त अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करें। साथ ही उन्होंने जनता से कहा कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
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