बिजली उपभोक्ताओं के हित में होगा एआरआर का निर्णय : ढेसी
हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) में सोमवार को स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई।
जासं, पंचकूला : हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) में सोमवार को स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिग हुई। मीटिग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की। मीटिग में आयोग के सदस्य प्राविद्रा सिंह चैहान, सदस्य नरेश सरदाना, डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर, एचवीपीएन और एचपीजीसीएल के एमडी मोहम्मद शाइन, हरेडा के डीजी हनीफ कुरैशी, एचईआरसी के पूर्व चेयरमैन ले. कर्नल (सेवानिवृत) रघबीर सिंह छिल्लर, एचईआरसी के पूर्व चेयरमैन आरएन पराशर, एचएयू के कुलपति डॉ. केपी सिंह, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर टैरिफ संजय वर्मा, डायरेक्टर (टेक्निकल) वीरेंद्र सिंह और स्टेट एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 और 88 में स्टेट एडवाइजरी कमेटी का उल्लेख है, साथ ही पावर यूटिलिटी की वार्षिक राजस्व जरूरत (एआरआर) की याचिकाओं की पब्लिक हियरिग के बाद और एआरआर के ऑर्डर से पहले स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिग अनिवार्य होती है, ताकि एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की बात को भी सुना जा सके। मीटिग में एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने सबसे पहले केंद्रीय बजट के उस हिस्से को पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा हुआ है कि अगले तीन साल में देश में सभी पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इस पर चेयरमैन ढेसी ने हरियाणा की बिजली वितरण कपंनियों की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी। स्मार्ट मीटर लगने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी
मीटिग में जहां रघबीर सिंह छिल्लर ने फीडरों के लाइन लॉस, परासर ने एचपीजीसीएल के प्लांटों, अरविद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के लिए अलग से टेरिफ बारे, पानीपत इंडस्ट्री एसोसिएशन के खंडेलवाल ने उद्योगों के लिए और ज्यादा सहुलियत देने पर बात की। इस पर चेयरमैन ढेसी ने कहा कि हर श्रेणी के बारे में बोला गया, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। इस पर एचईआरसी के पूर्व चेयरमैन पराशर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इन सभी प्रश्नों के जवाब में डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि फीडरों पर लाइन लॉस गणना का जो फार्मूला पहले था, वही अब है। मीटिग के अंत में ढेसी ने कहा कि मार्च माह में एआरआर का ऑर्डर जारी कर देंगे, सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं का हित ध्यान में रखकर ही निर्णय होगा।