हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2651 नए राशन डिपो आवंटन में मिलेगा 33% आरक्षण; जानें अप्लाई करने की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने और युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 2651 नए राशन डिपुओं के लाइसेंस जारी करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है।
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हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले। फाइल फोटो
HighLights
हरियाणा में 2651 नए राशन डिपो लाइसेंस हेतु पोर्टल शुरू।
महिला सशक्तिकरण हेतु 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित।
गरीब परिवारों को खाद्यान्न, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में उचित मूल्य की 2651 नई दुकानों (राशन डिपुओं) के लाइसेंस जारी करने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शनिवार को विधिवत रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राशन डिपुओं के लाइसेंस आवंटन में 33 प्रतिशत का आरक्षण तय किया गया है।
प्रमुख बिंदु और आवेदन प्रक्रिया
- - इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- - आवेदन केवल हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
- - महिलाओं के लिए 33% दुकानें आरक्षित की गई हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- - जिलेवार तथा ग्रामवार (गांवों और वार्डों के अनुसार) रिक्त दुकानों का संपूर्ण विवरण खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://haryanafood.gov.in) एवं संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया है।
- - आवेदन करने से पूर्व पात्रता शर्तें, आवश्यक दिशा-निर्देश और निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।
आमजन को मिलेगा सीधा लाभ
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है।
इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अधिक सुदृढ़ होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के नए साधन उपलब्ध होंगे।
विभाग के महानिदेशक डा. अंशज सिंह ने राज्य के पात्र युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे समय रहते आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
