हरियाणा का कड़ा फैसला- कामगारों को काम से निकालने या घर जाने की कहने वाले उद्यमी नपेंगे
हरियाणा सरकार ने राज्य से दूसरे प्रदेशों के मजदूरों के पलायन पर गंभीर रुख दिखाया है। सरकार ने कहा है कि कामगारों को काम से निकालने वाले उद्यमियों पर कार्रवाई होगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। राज्य से मजदूरों और कामगारों के पलायन पर हरियाणा सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। हरियाणा सरकार ने फैक्टरी मालिकों, उद्योगपतियों व उन कंपनी संचालको के विरुद्ध कड़े तेवर अपना लिए हैं। सरकार उन फैक्टरी मालिकों ओर उद्यमियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने लाकडाउन के बावजूद कामगारों, कर्मचारियों, श्रमिकों, छात्रों, तकनीकी कर्मचारियों व शिक्षकों को अपने घरों को कहा। बड़ी संख्या में उद्यमियों द्वारा श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने की खबरें भी हैं। कुछ फैक्टरियों में श्रमिकों के वेतन को कम करने के मामले भी सामने आए हैं।
सभी डीसी, औद्योगिक केंद्रों के संयुक्त निदेशक व श्रमायुक्तों को हिदायतें हुई जारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के बाद अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर सख्त हिदायतें जारी की हैं। सभी जिलों के डीसी, जिला औद्योगिक सेंटरों के ज्वाइंट व डिप्टी डायरेक्टर के साथ-साथ प्रदेश के श्रम आयुक्तों, सहायक श्रमायुक्तों, श्रम आयुक्तों व जिला लेबर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बातचीत में कहा कि हम ऐसे तमाम संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के हक में हैं, जो लाॅकडाउन में इन लोगों का साथ नहीं दे सकते थे। इन कर्मचारियों की वजह से ही उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती रही है।
उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से भेजे पत्र में अधिकारियों को कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन किया गया है। इस वायरस को वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन भी कंपनियों ने अपने श्रमिकों को निकाला है या उनके वेतन में कटौती की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, सरकार ने ऐसे सभी उद्योगपतियों व कंपनियों के बारे में जानकारी तलब की है।
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