'जनता पर महंगाई की नई मार', भूपेंद्र हुड्डा ने गिनाए UPI भुगतान पर फीस के नुकसान

उन्होंने उदाहरण दिया कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स और तमाम फीस का भुगतान कभी तेल कंपनियां नहीं करतीं। उनका भुगतान आखिरकार ग्राहकों को ही करना पड़ता है। इसलिए आम जनता को तेल पर 40 से 50 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह पंप वाले कार्ड से भुगतान पर खुद शुल्क नहीं देते, उसे ‘फ्यूल सरचार्ज’ के नाम से ग्राहक से वसूल लेते हैं।

कई दुकानदार छोटे बिल पर कार्ड लेने से मना कर देते हैं ताकि प्रोसेसिंग खर्च बच जाए और ग्राहक को ज्यादा खरीदारी करने पर मजबूर होना पड़ता है। रेस्तरां और बड़े स्टोर एमडीआर सीधे बिल में जोड़ना गैर-कानूनी होने के बावजूद पांच प्रतिशत ‘सर्विस चार्ज’ लगाकर वही पैसा ग्राहक से निकाल लेते हैं।

क्योंकि उनके पास जो सामान पीछे से आएगा, उसके रेट में पहले से ही यूपीआइ भुगतान की फीस जुड़ चुकी होगी। यानी वो सामान ग्राहकों को भी महंगा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार अब उसी व्यवस्था पर टैक्स लगा रही है, जिसे आम आदमी ने इसलिए अपनाया था कि वह मुफ्त है।