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हरियाणा में बिजली पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सौर पंपों पर 75 फीसद अनुदान

हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को बढ़ावा देगी। खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप पर भी सरकार अनुदान देगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 12:03 PM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2020 12:03 PM (IST)
हरियाणा में बिजली पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सौर पंपों पर 75 फीसद अनुदान
हरियाणा में बिजली पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सौर पंपों पर 75 फीसद अनुदान

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली की बचत के साथ ही उस पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को बढ़ावा देगी। इसके पीछे पर्यावरण संरक्षण की मंशा भी है। इसके लिए सरकार ने 300 वॉट व 500 वॉट के घरेलू इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम व संबंधित उपकरणों पर छह हजार रुपये व 10 हजार रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लाभार्थी के पास अपना इन्वर्टर एवं बैटरी होनी चाहिए। खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप पर भी सरकार अनुदान देगी। तीन हार्सपावर, पांच हार्सपावर व साढ़े सात हार्सपावर और 10 हार्सपावर तक के सौर पंप हरियाणा सरकार उपलब्ध कराएगी।

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हरियाणा के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के अनुसार इन सौर पंपों पर सरकार की ओर से 75 फीसद अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो अपने खेत में स्प्रिंकलर सेट (फव्वारा सिस्टम), ड्रिप सिस्टम (टपका सिंचाई) अथवा भूमिगत पाइप लाइन का उपयोग करेंगे। घरेलू, संस्थानिक एवं वाणिज्य भवनों के बिजली बिलों में कमी लाने के लिए ग्रिड आधारित रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने वालों को भी सरकार ने अनुदान देने का निर्णय लिया है। एक से 10 केडब्ल्यू के घरेलू पावर प्लांट पर 40 फीसद अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मनोहर ज्योति योजना के तहत बिजली रहित ढाणी में रहने वाले परिवारों अथवा महिला मुखिया वाले ग्रामीण परिवारों, स्कूल जाने वाली अनसूचित जाति से संबंधित छात्राओं, बीपीएल परिवारों, पीएमएवाई (ग्रामीण) के लाभार्थियों तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को अनुदान पर सौर उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 150 वॉट का सौर मॉड्यूल, 80 एएचएच/12वॉट की लीथियम बैटरी, एक सीलिंग फैन, तीन एलइडी लाइटें तथा अन्य संबंधित सामान दिया जाएगा। इनकी कुल कीमत 22 हजार 500 रुपये है, जबकि अनुदान के पश्चात यह सिर्फ साढ़े सात हजार रुपये में मिलेंगे।


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