40 फीसद दिव्यांग को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा
हरियाणाें सरकार ने दिव्यांगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 40 फीसद या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की हैं। 40 फीसद दिव्यांगों को हरियाणा राेडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के संबंध में मांगपत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। अभी तक करीब 800 पदों को बैकलॉग के तहत भरने के लिए चिह्नित किया जा चुका है। इससे दिव्यांगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा 40 फीसद दिव्यांग को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की सिफारिश की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बृहस्पतिवार को दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि 15 अगस्त से पहले दिव्यांगता की शर्तों और नियमों को वेबसाइट पर अपलोड करें। दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के निर्धारित दिन सीएमओ समुचित व्यवस्था करेंगे।
बैठक में मंत्री ने कहा कि दूसरे विभागों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। वहीं दिव्यांगों को अपनी सुविधा के अनुसार घर में बैठने, सोने, रसोई घर, बाथरूम में आवश्यक बदलाव कराने के लिए छह महीने की अग्रिम पेंशन दी जाएगी। इस राशि की रिकवरी हर महीने पेंशन से 200 या 300 रुपये काटकर की जाएगी।
बेदी ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नौकरियों में भी दिव्यांगों को चार फीसद आरक्षण का लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की प्रधान सचिव नीरजा शेखर ने बताया कि 6 जुलाई को दिव्यांगों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है वे ई-उपचार की तर्ज पर दिव्यांगों को ई-अप्वाइटमेंट की व्यवस्था करें।
दिव्यांगजन एसोसिएशन के प्रधान संजय अग्रवाल व चरणजीत ने दिव्यांगों की जरूरतों से अवगत कराया। विभाग की निदेशक गौरी पराशर ने बताया कि दिव्यांगों की पहुंच लघु सचिवालय व न्यायिक परिसरों में सुविधाजनक बनाने के लिए बिल्डिंगों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद के परिसरों में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। 10 जिलों में एस्टीमेट तैयार किए जा चुके हैं।