जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में गबन के तमाम छेद बंद करते हुए पैसे का लेनदेन ऑनलाइन सिस्टम के जरिये करने का निर्णय किया है। यदि किसी विभाग को बजट चाहिए तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वित्त विभाग भी उसे ऑनलाइन ही पैसा जारी करेगा। सभी विभागों के खातों की जानकारी ऑनलाइन करने के बाद सरकार को 257 खाते संदिग्ध मिले हैैं, जिनमें 7500 करोड़ रुपये जमा है।

सरकारी विभागों में खर्च के लिए अब ऑनलाइन मिलेगा पैसा, सरकार ने शुरू की खातों की मैपिंग

इन खातों की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। इसके तहत संबंधित विभागों को 17 अगस्त तक इन खातों की डिटेल उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार जल्द ही इनमें जमा राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पैसे के लेनदेन के ऑनलाइन सिस्टम शुरू करते हुए स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 84.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

ऐसे में अब सरकारी विभाग पैसे खर्च नहीं होने का बहाना भी नहीं बना सकेंगे। अमूमन वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ तमाम धनराशि खर्च की जाती है। अब नियमित रूप से सभी सरकारी विभागों के खातों की मॉनीटरिंग होंगी। किसी खाते में यदि पहले से पैसा पड़ा है तो उसे और पैसा जारी नहीं किया जाएगा।

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हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों और विश्वविद्यालयों के करीब 50 हजार खाते ऑनलाइन किए गए हैैं। राज्य में 4827 बैैंक शाखाएं हैैं। 9300 आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) और 105 खजाना अधिकारी कार्यरत हैैं। इन सभी खातों का ऑनलाइन ऑडिट होगा।

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने माना कि कई विभागों ने बैैंक में एक से अधिक खाते खोल रखे थे। उन्हें इन तमाम खातों को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैैं। किसी केस में यदि एक से अधिक खाते खोलने की जरूरत है तो इसकी मंजूरी वित्त विभाग देगा।

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वित्त विभाग के प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद का कहना है कि वित्त मंत्री ने सभी विभागों के तमाम खातों की मैपिंग के निर्देश दिए हैैं। भविष्य में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी सरकारी विभाग के पास एक से अधिक खाते हैैं तो उन्हें ऑनलाइन सिस्टम पर इन्हें शो करना होगा, अन्यथा उसे खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी बैैंकों से उनकी ब्याज दरें पूछी गई हैैं। सरकार को जिस बैैंक से अधिक फायदा होगा अथवा विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे होंगे, वहां खाते खोले जाएंगे।

अपनी खुद की बैंकिंग कंपनी बनाएगा हरियाणा

हरियाणा सरकार पैसे के सही इस्तेमाल और पारदर्शी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुद की कंपनी तैयार करेगी। यह कंपनी हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड होगी। हरियाणा सरकार इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत कराएगी, ताकि इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में काम करने की स्वतंत्रता हो। राज्य सरकार की कोशिश उक्त 257 बैंक खातों में जमा 7500 करोड़ रुपये इस कंपनी के ही पास जमा कराने की है।

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Posted By: Sunil Kumar Jha