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पंचायत प्रतिनिधियों को दो दिन के भीतर सौंपना होगा चार्ज, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश

हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें अगले दो दिन के भीतर अपना रिकार्ड जमा करवाना होगा। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही हरियाणा सरकार पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासक) तैनात कर देगी ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 14 Feb 2021 08:45 PM (IST)Updated: Mon, 15 Feb 2021 08:12 AM (IST)
पंचायत प्रतिनिधियों को दो दिन के भीतर सौंपना होगा चार्ज, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश
पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यकाल खत्म होने के दो दिन के भीतर सौंपना होगा चार्ज। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें अगले दो दिन के भीतर अपना समस्त रिकार्ड जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही सरकार पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासक) तैनात कर देगी।

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हरियाणा में इस समय 22 जिला परिषद, 6205 ग्राम पंचायत और 142 ब्लाक समितियां हैं। उनका कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा होने जा रहा है। इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे। जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए जाएंगे। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वह पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) का रिकार्ड दो दिन के भीतर पूरा करवाएं।

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सरकार ने कहा है कि आम चुनाव से पहले पंचायती राज संस्थाओं की चल-अचल संपत्ति तथा रिकार्ड आदि का पूर्ण चार्ज लिया जाएगा। चार्ज लेने से पहले रिकार्ड में आवश्यक कार्यवाही पूरा करना अनिवार्य है। जिससे अनावश्यक शिकायतों के कारण मुकदमेबाजी का सामना न करना पड़े। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह डीडीपीओ, बीडीपीओ तथा उपमंडल अधिकारी पंचायती राज के माध्यम से सभी योजनाओं के तहत पंचायतों द्वारा अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की लंबित एमबी (माप पुस्तिका), कैश बुक, लेजर, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तक को पूरा करके 16 फरवरी तक संबंधित बीडीपीओ अथवा डीडीपीओ के समक्ष जमा करवाया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजें।

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