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निजी सेक्टर में हरियाणवियों को 75 फीसद रोजगार देने के तरीके पर दो कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल

हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा व चिरंजीव राव राज्य में निजी सेक्टर में हरियाणवियों को 75 फीसद रोजगार देने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 01:10 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 01:27 PM (IST)
निजी सेक्टर में हरियाणवियों को 75 फीसद रोजगार देने के तरीके पर दो कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल
निजी सेक्टर में हरियाणवियों को 75 फीसद रोजगार देने के तरीके पर दो कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा व चिरंजीव राव ने राज्य में निजी सेक्टर में हरियाणवियों को 75 फीसद रोजगार देेेेने केे तरीके पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सरकार को जबरन कानून थोपने के बजाय उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। एक साल तक स्थानीय युवाओं का ईएसआइ व पीएफ सरकार को खुद भरना चाहिए। इससेे उद्योग खुद हरियाणा के युवाओं को इंडस्ट्री में एंट्री दे देंगे। 

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चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में पत्रकारों से बातचीत में नीरज शर्मा ने कहा कि स्थानीय युवाओं को 75 फीसद रोजगार देने की आड़ में काले कानून प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट में 75 फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले हम इसके पक्ष में हैं। शर्मा ने कहा कि वह चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हरियाणा का डोमिसाइल है उसको शत प्रतिशत रोजगार मिले, लेकिन इसके लिए सरकार को भी उद्योगों को राहत देने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। 

विधायक शर्मा ने कहा कि सरकार उद्योगों पर ऐसा कानून थोपने के बजाय उन्हें प्रोत्साहन दे। एक साल तक उद्योगों में काम करने वाले स्थानीय युवाओं का ईएसआइ और पीएफ सरकार को देना चाहिए। ऐसे में इंडस्ट्री को हरियाणा का आदमी सस्ता मिलेगा और बाहरी व्यक्ति महंगा मिलेगा। इंडस्ट्री फिर हरियाणा के लोगों को ज्यादा लेगी, लेकिन कानून थोपने से इंडस्ट्री के लिए परेशानियां खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि वह इंडस्ट्री पर लगाए गए 10% कैप विरोध करते हैं। इस कैप का औचित्य नहीं है। हमारे जिले सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं नाम ही नहीं। इंडस्ट्री के ऊपर सरकार सिर्फ कड़ा कानून लागू करती है। पेनल्टी लगाई जाती है, प्रोत्साहन नहीं मिलता।

विधायक चिरंजीवी राव ने भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। कहा कि इसमें कई खामियां हैं। पहले ही राज्य में पुराने उद्योग खत्म हो रहे हैं, ऐसे में नई उद्योगों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जमीन हमारे लोगों की जाती है, लेकिन रोजगार बाहर के लोगों का लगता है। सरकार पुराने और नए सभी उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण दे।

चिरंजीव राव ने सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि जेजेपी के विधायक इनसे नाराज चल रहे हैं। रोज आपस में भिड़ते रहते हैं। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को ले लीजिए। वह हमारी बजाय अपने घर की चिंता करें। कहीं ऐसा न हो कांग्रेस की राजस्थान सरकार गिराने के चक्कर में हम इनकी सरकार का तख्तापलट न कर दें।


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