बिजली, पानी, सीवरेज और प्रापर्टी टैक्स के बिलों की अदायगी के लिए एक माह की छूट
हरियाणा में काेरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन कारण हरियाणा सरकार ने बिजली पानी सीवरेज और प्रापर्टी टैक्स बिलाें को जमा करने के लिए एक माह की छूट दी है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं, पानी, सीवरेज तथा प्रापर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को मनाेहरलाल सरकार ने राहत दी है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मउद्देनजर लॉकडाउन की वजह से इन बिलों की अदायगी एक माह के लिए स्थगित कर दी है। इससे राज्य के करीब 50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने लाॅक डाउन के चलते उपभोक्ताओं को दी एक माह की छूट
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सप्ताह हालांकि किसानों को पहले ही राहत दे दी थी। मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्ज पर एक माह के लिए ब्याजमाफी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली बिलों का आॅनलाइन भुगतान करने पर दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की थी। राज्य में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो बिजली या अन्य किसी भी तरह के बिलों का भुगतान आनलाइन नहीं करता। कैश काउंटर पर ही अधिकतर बिलों का भुगतान होता है।
एक माह तक किसी भी बिल पर नहीं लगेगा कोई सरचार्ज, ५० लाख उपभोक्ताओं को राहत
हरियाणा सरकार ने अब लाकडाउन के चलते बिल भुगतान के लिए समस्त कैश काउंटर बंद कर दिए हैं तथा बिलों की वसूली एक माह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। बिजली, पानी, सीवेरज तथा प्रापर्टी टैक्स के बिलों पर एक माह के लिए कोई सरचार्ज भी नहीं लगेगा।
हरियाणा के गृह, शहरी निकाय और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को बताया कि हर तरह के बिलों के भुगतान की वसूली रोक दी गई है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है तो वह उसकी मर्जी है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कैश काउंटर बंद हैं और उन पर किसी तरह का निर्धारित तारीख तक ही बिलों का भुगतान करने का कोई दबाव नहीं है।
अनिल विज के अनुसार उपभोक्ताओं के बिल पर भुगतान की अंतिम तारीख से लेकर अगले एक माह की गणना की जाएगी। यानी इस अवधि में यदि भुगतान नहीं होता है तो कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। यदि लाॅकडाउन बढ़ता है तो उसका फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि लाकडाउन की अवधि बढ़ने वाली नहीं है। हरियाणा में स्थिति काफी कंट्रोल में हैं।
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि बिलों के भुगतान की अदायगी टलने से करीब 45 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इतने ही पानी और सीवरेज बिलों के उपभोक्ता हैं, जबकि प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले उपभोक्ता करीब पांच लाख हो सकते हैं।
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