हरियाणा में लाॅकडाउन से उपजे हालात पर मनोहरलाल सरकार की पैनी निगाह

चंडीगढ़, जेएनएन। काेराेना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लाॅक डाउन से पैदा हालत की हरियाणस सरकार की पूरी निगाह है। सरकार हालात की समीक्षा के बाद अगले कदम पर विचार करेगी। पूरी स्थिति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री फोन पर सभी जिला अधिकारियों से पूरा फीडबैक ले रहे और लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

सीएम के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने को बैठक लेकर कहा कि अगले तीन दिनों के भीतर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक महीने के राशन की आपूर्ति घर द्वार पर करेंगी। वित्त विभाग द्वारा सभी नगर निकायों के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस राशि का उपयोग वर्तमान में उत्पन्न हुई संकट की स्थिति से निपटने के लिए नगर निकायों में केवल आवश्यक सेवाओं के रखरखाव हेतु करें।

मुख्य सचिव ने संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को सूखा राशन के सुचारू वितरण करने के लिए, संबंधित जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को उनके अधिकार में आने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को क्षेत्र और तिथि के अनुसार पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आंगनबाड़ी के नौनिहालों को घर बैठे तीन दिन के भीतर मिलेगा सूखा राशन

बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि ट्रकों में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही होनी चाहिए और इसके लिए पंचकूला में स्थापित किए गए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 24 घंटे डीएसपी स्तर के तीन अधिकारियों को तैनात किया गया है।

मुख्य सचिव ने उद्योग एवं वाणिज्य के निदेशक डॉ. साकेत कुमार को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उद्योगों की आवागमन संबंधित तथा अन्य समस्याओं के निपटान के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है। अरोड़ा ने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबरों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्राम सरपंच आदि को भेजने के भी निर्देश दिए, ताकि लोग विभिन्न आवश्यक सेवाएं ले सकें। बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रयाप्त मात्रा में दाल और सरसों के तेल का भण्डार है।

विदेश से आने वाले नागरिकों की सूची तैयार करेगा प्रशासन

मुख्य सचिव ने बैठक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के उन सभी व्यक्तियों, जो विदेश से लौटे हैं, उनकी सूची तैयार करें ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी संगरोध (क्वारंटाइन) में रह रहे व्यक्तियों की भी निगरानी करें ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से देखभाल की जा सके। इसके अलावा, उन्होंने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थापित किए गए कोविड-19 अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लें।

सेवानिवृतियों पर फैसला करेंगे विभागाध्यक्ष

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि इस माह में होने वाली सेवानिवृत्ति कर्मियों सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपायुक्त, और विभागाध्यक्ष किसी कर्मचारी की सेवाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात ऐसा किया जा सकता है। जिन कर्मचारियों की इस माह सेवानिवृत्ति है, उन्हें अपनी एनओसी और सेवानिवृत्ति बकाया के संबंध में कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य में खुलेंगी खाद की दुकानें, रेट होंगे तय

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उर्वरकों की दुकानों को खुलवाना और उनकी दरों को नियंत्रित रखना सुनिश्चित करें तथा किसानों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से फसल के नुकसान का निर्धारण करने के काम में लगाए गए बीमा कंपनियों के सर्वेयरों के सुचारू आवागमन को भी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, अधिकारियों द्वारा पंजाब की सीमा से लगे जिलों में कंबाइन हार्वेस्टर की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए।

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