हरियाणा में सिविल डिफेंस गायब, मनाेहरलाल सरकार को बनानी पड़ी कोविड संघर्ष सेना
हरियाणा में सिविल डिफेंस गायब है। सिविल डिफेंस के नाम पर महज होमगार्ड जवानों की सेवा उपलब्ध होती है। यही कारण है कि मनोहरलाल सरकार को कोविड संघर्ष सेना का गठन करना पड़ा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में कोरोना वायरस से निपटने में सिविल डिफेंस कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिविल डिफेंस की कमी को देखते हुए मनोहरलाल सरकार ने कोविड संघर्ष सेनानी नाम से नई सेना तैयार की है। इस सेना में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर जिला उपायुक्त कार्यालय में मंगलवार से आरंभ हो चुकी है।
सिविल डिफेंस में काम करने के नाम पर सिर्फ होमगार्ड की ला जाती हैं सेवाएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड संघर्ष सेनानी बनने के लिए हरियाणा माई गवर्नमेंट डाट इन पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करने का सुझाव दिया है, ताकि आपदा की स्थिति में इन लोगों से किसी भी तरह का सहयोग लिया जा सके। देश के बाकी राज्यों की तरह हालांकि सिविल डिफेंस भी काम करती है, लेकिन यह संस्था सिर्फ कागजों में है। इसका बाकायदा बजट होता है।
हरियाणा में सिविल डिफेंस के नाम पर सिर्फ होमगार्डों से काम लिया जाता है। इसकी कभी निरंतर तौर पर ट्रेनिंग भी नहीं होती। मंगलवार से शुरू हुए लॉकडाउन में पुलिस के सहयोग के लिए होमगार्ड कर्मियों को भी तैनात करने का फैसला सरकार ने लिया है। हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी कर आपात स्थिति में पुलिस के सहयोग के लिए होमगार्ड की सेवाएं लेने की मंजूरी प्रदान कर दी हैं।
प्रदेश सरकार राज्य के अस्पतालों में पहले ही 1 अप्रैल से होमगार्ड कर्मियों की तैनाती का ऐलान कर रखा है। पुलिस द्वारा पिछले माह ही सात सौ के करीब होमगार्ड कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई थी। अब कोरोना वायरस के चलते होमगार्ड कर्मियों को फिर से बुला लिया गया है। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड आर्डर नवदीप विर्क द्वारा कमांडेंट जरनल होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस को जारी किए गए एक पत्र में सिरसा जिले में डेढ सौ होमगार्ड कर्मियों को तैनाती दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
एडीजीपी के अनुसार यह होमगार्ड कर्मी हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस का सहयोग करेंगे। एडीजीपी के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी मांग के अनुसार होमगार्ड कर्मियों की तैनाती की जा रही है। प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को अपनी मांग भेजी जा रही है, जिसके बाद उनकी तैनाती की जाएगी।
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