जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की 535 अनियमित कालोनियों को नियमित करने के बाद अब 200 नई अवैध कालोनियों को नियमित करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर विभागीय अधिकारी इन कालोनियों का सर्वे कर रहे हैैं। जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार इन कालोनियों को भी कम सुविधाओं वाले क्षेत्र की श्रेणी में अधिसूचित कर नियमित कर देगी।

प्रदेश सरकार ने जिन 535 अवैध कालोनियों को नियमित किया है, उन्हें भी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन कालोनियों में जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।

अवैध कालोनियों में प्लाट के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मंजूरी या बिल्डिंग प्लान जरूरी है। उन्हीं प्लाट धारकों को सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिन्होंने विकास शुल्क जमा कराया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के निर्देश पर विभाग ने संबंधित उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों और नगरपालिका के सचिवों को पत्र जारी कर आवश्यक हिदायतें दी हैैं।

जिन 535 अवैध कालोनियों को नियमित किया गया था, उनमें नगर निगमों में 254, नगर परिषदों में 100 और नगर पालिकाओं में 181 कालोनियां शामिल हैैं। गुरुग्राम में 32 कालोनियां, फरीदाबाद में 9, करनाल में 23 और पानीपत में 29 (कुल 93) कालोनियों को पहले से ही नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा चुका है।

अभी कुछ कालोनियों के लिए सर्वे जारी

सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन का कहना है कि अवैध कालोनियों को नियमित कर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। पहले 93 और उसके बाद 535 कालोनियां नियमित की गई। अभी कुछ कालोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे चल रहा है। अविकसित कालोनियों में तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैैं।

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Posted By: Kamlesh Bhatt