हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मनमानी रोकने के लिए Private Hospitals का प्रबंधन खुद संभालेगी सरकार
कोरोना को लेकर हरियाणा में निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही मनमानी पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर निगाह रखने को कहा है। कहा कि ऐसे अस्पतालों की कमान सरकार खुद संभालेगी।
चंडीगढ़ [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोविड के कुचक्र और निजी अस्पतालों के कुप्रबंधन से बाहर निकालने के लिए अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल करेगी। अगले 48 घंटों के भीतर यदि प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज के नाम पर मनमानी वसूली बंद नहीं की तो सरकार ऐसे तमाम प्राइवेट अस्पतालों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच बनी ऐसी सहमति के बाद अधिकारियों को भी सरकार के फैसले से अवगत करा दिया गया है। हर जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से निजी अस्पतालों पर निगाह रखने को कहा गया है और किसी भी ऐसी शिकायत को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कोविड का इलाज करा रहे मरीजों या उनके तीमारदारों से निर्धारित से अधिक राशि वसूली गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को एक के बाद एक कई मैराथन बैठकें की और आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए हरियाणा को कोविड के चुंगल से बाहर निकालने की रणनीति को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लागू करने पर सहमति बनाई। बैठक में इस बात पर भी एक राय हुई है कि सभी जिलों में निजी अस्पतालों का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। एक जिले के लिए निर्धारित ऑक्सीजन की मात्रा में 30 फ़ीसद की बढ़ोतरी की गई है।
उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में 120 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी है तो 90 टन आपूर्ति अस्पतालों को होगी और 30 टन आपूर्ति उन लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है जो घर में रहकर होम आइसोलेट के तहत उपचार हासिल कर रहे हैं। ऑक्सीजन के इस वितरण कार्य पर अधिकारियों को पैनी निगाह रखने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी निजी अस्पतालों को अपनी सरकार के अधीन लेने पर खासी रुचि दिखाई और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस प्रस्ताव को भी जनहित में बताया जिसमें कहा गया है कि यदि कोई अस्पताल अपने संसाधनों का विस्तार कर उन्हें व्यापक स्वरूप देकर कोविड के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो सरकार उन्हें प्रोत्साहित करें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला, करनाल, नल्हड़, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी समेत विभिन्न अस्पतालों में कोविड बेड का सरकारी कोटा भी बढ़ाया है। इसमें भविष्य में और भी बढ़ोतरी किया जाना संभव है। सरकार अपने निर्णयों की समीक्षा बुधवार को कर सकती है। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. वीणा सिंह को भी सभी स्थितियों पर निगाह रखने को कहा गया है।