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व्यापारियों के लिए बड़ी खबर... सरकार कराएगी सामूहिक बीमा, कल्याण कोष भी बनेगा

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार राज्य के व्यापारियों का सामूहिक बीमा कराएगी। व्यापारी कल्याण के कार्यों की अगली कड़ी में सरकार उन्हें दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ देगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 30 May 2019 09:37 AM (IST)Updated: Thu, 30 May 2019 05:03 PM (IST)
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर... सरकार कराएगी सामूहिक बीमा, कल्याण कोष भी बनेगा
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर... सरकार कराएगी सामूहिक बीमा, कल्याण कोष भी बनेगा

जेेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार राज्य के व्यापारियों का सामूहिक बीमा कराएगी। राज्य के व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव पर राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग ने व्यापारियों की सामूहिक बीमा योजना तैयार कर ली है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। व्यापारी कल्याण के कार्यों की अगली कड़ी में सरकार उन्हें दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ देगी।

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हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन शिवकुमार जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के व्यापारियों के हित में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक में जानकारी दी कि सामूहिक बीमा योजना का प्रारूप अंतिम चरण में है। इसके फाइनल होते ही व्यापारियों को लाभान्वित कर दिया जाएगा।

बोर्ड के चेयरमैन शिव कुमार जैन ने बताया कि भाजपा ने व्यापारियों के हित साधने की दिशा में कई अहम वादे किए हैं। राज्य सरकार जल्द ही व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण कोष गठित करने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की जिला स्तर पर सलाहकार समितियां बनाई जाएंगी।

व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी बाजारों व मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। कई जिलों में कैमरे लग चुके हैं और बाकी में लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन के प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। चेयरमैन के अनुसार व्यापारियों को दिए जाने वाले सी-फार्म की वेरीफिकेशन सरकार द्वारा अपने स्तर पर करवाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है।

राज्य में अधिक से अधिक टैक्स यानी उच्चतम करदाता के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर सम्मान योजना लागू की जाएगी। इससे सरकार के खाते में अधिक राजस्व आएगा तथा टैक्स चोरी बचेगी और व्यापारियों को गर्व का अनुभव होगा। जैन ने बताया कि अधिकृत मंडियों में सरकार द्वारा आवंटित प्लाट पर अनेक वर्ष पहले बनी दुकानों का कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई है।

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