भट्ठा मजदूरों के बच्चे करेंगे पढ़ाई
संजीव मंगला, पलवल पश्चिमी बंगाल के बत्रीरस इलाके के कमल हुसैन अपनी पत्नी मनर बीबी व बच्चा
संजीव मंगला, पलवल
पश्चिमी बंगाल के बत्रीरस इलाके के कमल हुसैन अपनी पत्नी मनर बीबी व बच्चों के साथ जिले के हथीन क्षेत्र के भट्ठों पर मजदूरी करने आए हुए हैं। बच्चे भी उनके काम में हाथ बंटाते है। इसलिए मजबूरी में तथा परिस्थितिवश वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे थे। उनके तथा जिले के विभिन्न भट्ठों पर काम कर रहे कामगारों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब वे भी अपने बच्चों के लिए सपने बुन रहे हैं। बचपन मेरा हक अभियान के तहत शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के साथ भट्ठों पर जाकर उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया।
कमल हुसैन व मनर बीबी के बच्चों मंपी व राबिन हुसैन के साथ भट्ठों पर काम करने वाले अन्य बच्चों तिरूमोन, मोसगी, मौसमी, नजीना, उजीना, सुगंध, सूरज, संस्कार, वंश, शिवा, आशीष, काजल व अन्य का भी विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराया गया है। जिन बच्चों का दाखिला कराया गया है, उनमें से अधिसंख्य ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार स्कूल देखा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जो एक-दो कक्षा पढ़ने के बाद अपने माता-पिता के साथ रोजी रोटी कमाने ईंट भट्ठों पर आ गए। कमल हुसैन व अन्य कामगार अब बेहद खुश हैं। कमल हुसैन का कहना है कि अब उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे।
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत इन बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया गया है। इन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो अन्य स्कूली बच्चों को प्रदान की जाती हैं। इनमें किताबों से लेकर वर्दी तक तथा मिड डे मील से लेकर बस्ते तक शामिल हैं। इनके बैंक खाते भी खोले जाएंगे तथा आधार कार्ड बनाया जाएगा। आजकल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बचपन मेरा हक अभियान के तहत ईंट भट्ठों पर कार्य करने वाले लोगों के बच्चों को स्कूल भेजने का कार्यक्रम चलाया हुआ है।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों मुफ्त प्रवेश दिलाया जा रहा है। मैने भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मलोखड़ा के ओम ब्रिक्स फील्ड व हथीन के बाला जी भट्ठा पर जाकर वहां काम करने वाले मजदूरों के 21 बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया।
- हरमीत कुमारी, पैनल अधिवक्ता
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जिले के विभिन्न ईंट भट्ठों पर करीब 82 बच्चों को उन गांवों के सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया गया है। यह अभियान अभी जारी रहेगा। यह अभियान जिला व सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण की चेयरपर्सन मनीषा बत्रा व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव कविता कांबोज के मार्गदर्शन में चल रहा है।
- जगत ¨सह रावत, पैनल अधिवक्ता