शेर सिंह, चंदौलिया, नगीना

प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला नूंह है। यहां की उप-तहसील नगीना प्रदेश की सबसे कम सुविधाओं वाली उप-तहसील में से एक है। जबकि उप-तहसील घोषित किए हुए बीस साल से भी अधिक समय हो चुका है। उप-तहसील क्षेत्र में 68 गांव और 53 पर पंचायतें लगती हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से नगीना खंड काफी बड़ा है। कुल मिलाकर नगीना को तहसील बनाने के लिए सभी मापदंड पूरे हैं। इसके बाद भी उप-तहसील को तहसील का दर्जा देना तो दूर उप-तहसील के मुताबिक ही सुविधाएं नहीं दी जा सकीं।

प्रदेश के पूर्व पूर्व वित्त मंत्री वीरेंद्र सिंह ने वर्ष 2007 में नगीना में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। खजाना भी खोला जाएगा। यहां सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। दर्जनों उप तहसीलों को तहसील बनाया गया मगर नगीना को छोड़ दिया गया। बैठने का नहीं प्रबंध

उप-तहसील कार्यालय पर क्षेत्र के लोगों के लिए तो बैठने का कोई स्थान नहीं है, साथ में कर्मचारियों के लिए भी उप-तहसील में कोई उपयुक्त जगह नहीं है। पटवारियों की बात की जाए तो वे अपने कीमती जमीनी रिकॉर्ड को लेकर इधर-उधर किराए के कमरों में समय काट रहे हैं। तहसील में नहीं है पूरा स्टाफ

भजनलाल सरकार ने स्थानीय लोगों की मांग पर नगीना को वर्ष 1993 में उप-तहसील का दर्जा दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उप-तहसील कार्यालय में स्टाफ की कमी चली आ रही है। साथ में सरकारी खजाना ना होने के कारण लोगों को आज भी 22 किलोमीटर दूर पहले की तरह फिरोजपुर झिरका तहसील में जाकर काम कराने पड़ते हैं। तहसील के पास नहीं है आज तक अपना भवन

उप-तहसील किराए की इमारत में महज दो कमरों में सिमट कर रह गई है। फिलहाल बीडीपीओ कार्यालय के दो कमरों में चल रही उप-तहसील में कर्मचारी भी पर्याप्त नहीं है, जिससे क्षेत्र के लोग तो परेशान हैं ही, तहसील कार्यालय के कर्मचारी भी काफी परेशान हैं। यहां तक कि इस तहसील में पानी व शौचालय की सुविधा भी नहीं है। नगीना उप-तहसील फिलहाल सुविधाओं से वंचित है। ये बात सही है कि यहां पर ना तो पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, सही प्रकार से बिजली की सुविधा भी नहीं है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। उम्मीद है जल्द ही यहां की तहसील सुविधाओं से लैस होगी।

पवन कुमार, नायब तहसीलदार नगीना

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