मुआवजा राशि वापिस लेने के विरोध में उतरे किसान, फूंका सीएम का पुतला

जागरण संवाददाता, नूंह : जिला मुख्यालय के गांधी पार्क में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेता व किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन के जरिए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना फैसला वापिस लेने की मांग की। किसानों ने बताया कि हुड्डा सरकार के समय में अगस्त 2009 में एक नोटिफिकेशन जारी करके सेक्शन 4 लगाया गया था। जिला मुख्यालय पर 166 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। हुडा के 1, 2, 9 सेक्टर बनाने के लिए उसके बाद सेक्शन 6 हुआ। 2011-2012 अगस्त तक हुडा द्वारा 43 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि बांटी गई थी। उस राशि से किसी भी गांव के किसान संतुष्ट नहीं थे। जिसको लेकर किसानों ने अदालत का रुख किया। जिसके बाद अदालत द्वारा मुआवजा राशि को बढ़ाकर एक करोड़ 82 लाख रुपये कर दिया। इसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंच गई। इसके बाद हुडा द्वारा चिट्ठी भेजी जाती है कि किसानों की जमीन को कैंसिल किया जाता है और सारी जमीन को डी नोटिफाई कर दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों को जो मुआवजा दिया गया था, उसको ब्याज के साथ वसूल किया जाए। किसानों के पास अब वह राशि नहीं है। किसानों द्वारा उस राशि को बच्चों की शादी में मकान में लगा दिया गया है। भाजपा सरकार का यह नियम बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से अपने इस फैसले को वापस ले और जिला मुख्यालय पर कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सेक्टरों का निर्माण किया जाए। इस दौरान नूंह से इनेलो विधायक जाकिर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महताब अहमद, तैयब हुसैन घासेड़िया, इनेलो से हरीश मलिक, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा नूंह इकाई के जिला प्रधान तैयब हुसैन, अखिल भारतीय राजकीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान अख्तर हुसैन, भवन निर्माण मजदूर संघ के जिला प्रधान बने¨सह, अखिल भारतीय सभा ने सभा के जिला प्रधान काले खां, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान तैयब हुसैन ने बताया कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। जो राशि किसानों को दी गई थी, उसे किसान अब तक खर्च कर चुके हैं। ऐसे में मुआवजा राशि को किसान ब्याज सहित कैसे लौटा पाएंगे। सरकार को चाहिए कि अपने लिए गए फैसले को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है कि वे सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे।