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वेयर हाउस में सरसों के स्टॉक की जांच करने पहुंची टीम

हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा जिले में की गई सरसों की सरकारी खरीद का स्टॉक जांचने के लिए जांच कमेटी का एक दल शनिवार के दिन फिरोजपुर झिरका स्थित हरियाणा वेयर हाउस में पहुंचा। जांच दल में फिरोजपुर झिरका के नायब तहसीलदार अशोक कुमार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहन लाल खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक अधिकारी अशोक रोहिल्ला सहित इंस्पेक्टर अजीज अहमद व वेयर हाउस के गोदाम कीपर सुनील कुमार मौजूद रहे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 07:37 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:13 AM (IST)
वेयर हाउस में सरसों के स्टॉक की जांच करने पहुंची टीम
वेयर हाउस में सरसों के स्टॉक की जांच करने पहुंची टीम

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका :

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हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा जिले में की गई सरसों की सरकारी खरीद के स्टॉक की जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। शनिवार को एक दल फिरोजपुर झिरका स्थित हरियाणा वेयर हाउस पहुंचा। इसमें फिरोजपुर झिरका के नायब तहसीलदार अशोक कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहन लाल, खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक अधिकारी अशोक रोहिल्ला, इंस्पेक्टर अजीज अहमद व वेयर हाउस के गोदाम कीपर सुनील कुमार शामिल थे।

जिला उपायुक्त पंकज कुमार के आदेश पर जांच कमेटी ने वेयर हाउस में सरसों के स्टॉक की जांच की। अधिकारियों को वहां पूरा स्टॉक मिला।

बता दें कि नूंह जिले में इस बार अनाज मंडियों में सरसों की रिकार्ड खरीद की गई है। सरकार ने इस बार सरसों का समर्थन मूल्य 4425 रुपये रखा था। इसी हिसाब से किसानों को उनके बैंक खाते में भुगतान किया गया। जांच दल के मुख्य अधिकारी नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि वेयर हाउस गोदाम में नेफेड के 66 हजार 858 बेग व हरियाणा वेयर हाउस के 91 हजार 525 बेग सुरक्षित रखे मिले। स्टॉक रजिस्टर के मिलान पर एक लाख 58 हजार 383 बैग गोदाम में रखे पाए गए।

स्टॉक गोदामों पर लगाई गई पुलिस : प्रदेश सरकार ने सरसों के स्टॉक गोदामों पर पुलिस की तैनाती कर दी है। सरकार नारनौल व महेंद्रगढ़ से आ रही सरसों स्टॉक में गड़बड़ी की खबर को लेकर संजीदा है। यहां फर्जीवाड़े के मामले में चार मार्केट कमेटियों के सचिवों को सस्पेंड किया गया है। सरकार ने स्टॉक गोदामों पर पुलिस का पहरा इसलिए लगाया है ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा व चोरी न हो। प्रदेश के कई गोदामों से मिली हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।


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