बीडीपीओ को चार्टशीट करने को लेकर उपायुक्त ने भेजी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, तावडू:

सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए भेजी राशि में गबन के मामले ेमें बीडीपीओ अमित कुमार पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उपायुक्त पंकज कुमार ने बीडीपीओ को चार्टशीट करने को लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की है। अब देखना यह है कि सरकार बीडीपीओ पर क्या एक्शन लेती है? अक्टूबर 2017 में पंचायत समिति फंड से बिना प्रस्ताव पास किए तत्कालीन बीडीपीओ अमित कुमार द्वारा 11 लाख रुपये राशि निकालने का मामला प्रकाश में आया था। बीडीपीओ अरूण कुमार, ब्लॉक समिति चेयरमैन नरेश यादव व वाइस-चेयरमैन जावेद धुलावट ने इस संदर्भ में तत्कालीन उपायुक्त अशोक शर्मा को लिखित शिकायत भेजी थी। उपायुक्त ने इस संदर्भ में तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि चेयरमैन व वाइस-चेयरमैन ने उस समय पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि बीडीपीओ ऑफिस में खंड तावडू की पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इसमें उन्होंने व बीडीपीओ अरूण कुमार ने सरकार द्वारा ब्लॉक के विकास के लिए भेजी गई राशि पर अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। लेखाकार से कैश बुक व पास बुक के मिलान करने पर पाया कि पंचायत समिति की कैश बुक में गत 20 दिसंबर को 3374829 रुपये की राशि शेष दिखाई हुई है जबकि पास बुक में यह राशि गत 22 दिसंबर को 2299914 रुपये दर्शायी गई है। इस प्रकार यह अंतर लगभग 11 लाख रुपये का है। इस बारे में खंड लेखाकार से पूछा तो उन्होंने लिखित में खंड कार्यालय को अवगत कराया कि स्वयं तत्कालीन बीडीपीओ अमित कुमार ने गत 26 अक्टूबर को 3 लाख रुपये व गत 21 दिसंबर को 8 लाख रुपये विवेन इंटरप्राइजेज को आरटीजीएस कराए हैं। लेखाकार ने यह भी बताया कि तत्कालीन बीडीपीओ ने न तो इस संदर्भ में कोई बिल दिया है और ना ही पंचायत समिति की कार्यवाही पुस्तिका में इसका कोई वर्णन है। यह अदायगी बिना पंचायत समिति का प्रस्ताव पारित किए की गई है। यहां बता दें कि अमित कुमार वर्तमान में पुन्हाना बीडीपीओ हैं और फर्जीवाड़े को लेकर वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बीडीपीओ की जांच के आधार पर तत्कालीन बीडीपीओ अमित को चार्जशीट करने को लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। वहीं तावडू एसडीएम को इस मामले में दोबारा जांच के आदेश किए। अगर इस जांच में भी वे दोषी निकले तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा भी दर्ज होगा।

पंकज, उपायुक्त, नूंह।